ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को

वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व के संबंध में दायर सिविल मुकदमे की स्थिरता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण का आदेश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होनी थी।  मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने मंगलवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।

अदालत द्वारा मामले पर अगली सुनवाई निर्धारित करने से पहले मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए एएसआई को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। एएसआई को सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 अक्टूबर, 2023 तक का समय दिया गया था। इससे पहले, इस साल अगस्त में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

इसने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती दी गई थी। ‘वुज़ुखाना’ को छोड़कर, परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, 4 अगस्त को शुरू हुआ, जिसने एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एएसआई द्वारा परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।