Uttarakhand के मुख्यमंत्री धामी बोले- विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को जरूर पूरा किया जाएगा

उत्तराखंड में बुधवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह एक पारदर्शी शासन देंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सहित भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी संकल्प पूरे करेंगे।

देहरादून में सोमवार शाम को हुई बैठक में धामी को पार्टी विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जनता से किए गये सभी संकल्पों को उनकी सरकार पूरा करेगी, जिनमें समान नागरिक संहिता का एक प्रमुख संकल्प भी शामिल है।

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन धामी ने समान नागरिक संहिता के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाने का वादा किया था। धामी ने कहा था कि दोबारा सत्ता में आने पर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, कानून विशेषज्ञों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों सहित अन्य हितधारकों की एक समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी।

धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में आस्था व्यक्त कर भाजपा को पुन: जिताने के लिए जनता का आभार प्रकट किया। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा जनता की सेवा का मौका देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य केंद्रीय नेताओं को भी धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा, ‘‘मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता और एक सैनिक के पुत्र में फिर से भरोसा जताया है।’’ एक सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनाकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी और पारदर्शी शासन देगी।

जानकारी के मुताबिक, आने वाले दशक को ‘‘उत्तराखंड का दशक’’ बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा हमारे सामने रखी गयी कल्पना को साकार करने के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड 25 साल का होगा और अपने अस्तित्व की रजत जयंती मनाएगा।धामी ने कहा कि उत्तराखंडवासियों के सहयोग से वह प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति तक शासन और सुविधाएं पहुंचाने की रहेगी।