उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांडा महोत्सव का किया शुभारंभ

83 करोड़ रुपये की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया

कांडा महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले में 83 करोड़ रुपये की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 1.80 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया। विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को और गति देने के लिए कई घोषणाएं भी कीं।

कांडा महोत्सव को राज्य की अमूल्य धरोहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव ने राज्य की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में अद्वितीय योगदान दिया है। यह महोत्सव हमारे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है और हम जीवन में कहीं भी हों या दुनिया में कहीं भी जाएं, हमारी पहली पहचान यही है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हमें उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पहनावे और उत्तराखंड के खान-पान पर सदैव गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही हमारी लोक संस्कृति और भी मजबूत होती है। उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आयोजकों के प्रयासों की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे पहलुओं के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की हैं।

स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही

स्थानीय उत्पादों को न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। राज्य में एक लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। पहाड़ी उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड बनाया गया है। एक जिला दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

[एजेंसी]