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Uttarakhand CM: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद, राज्य वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस आदेश से राज्य में कर्मचारियों का DA 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
Highlights
कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी
महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% किया गया
1 जुलाई 2022 में दिया गया छठा वेतनमान
CMO से एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सचिव विनय शंकर पांडे द्वारा जारी आदेशों का लाभ पांचवें और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ सातवें संशोधित वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।
इससे पहले, 31 दिसंबर, 2023 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने की घोषणा की थी। वहीं सातवें संशोधित वेतनमान से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ''पांचवें और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत और 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया गया है।'' इसके साथ ही छठे वेतनमान के जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, उनका भत्ता 203 फीसदी से बढ़ाकर 212 फीसदी कर दिया गया है।
प्रदेश के CM धामी ने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। ''अब हम देवभूमि में भी समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।
इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।'' समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जाएगा।