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उत्तराखंड को केंद्र से 167 करोड़ की विशेष सहायता योजना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, राज्य में विकास परियोजनाओं और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता…

05:31 AM Nov 27, 2024 IST | Rahul Kumar

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, राज्य में विकास परियोजनाओं और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता…

विकास परियोजनाओं और पूंजी निवेश को बढ़ावा

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, राज्य में विकास परियोजनाओं और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 167.70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड विकास में नए मील के पत्थर हासिल कर रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहायता राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं को गति देने और उत्तराखंड की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, सीएमओ के बयान के अनुसार। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन से उत्तराखंड विकास में नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है।

आपदा मद में उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपये मंजूर

इससे पहले धामी ने आपदा मद में उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार व्यक्त किया था। अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115.67 करोड़ रुपये मंजूर किए।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह धनराशि उत्तराखंड की आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे अंततः भविष्य में आपदाओं में जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड को आवंटित 139 करोड़ रुपये के अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी।

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