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केंद्र में नई सरकार बनने के बाद उत्तराखंड को मिले 1562.44 करोड़, CM धामी ने दिया PM मोदी को धन्यवाद

09:28 AM Jun 11, 2024 IST | Yogita Tyagi

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में उत्तराखंड को 1562.44 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने निधि के उपयोग के बारे में भी बताया और कहा कि राज्य सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई इन निधियों की मदद से विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करेगी और नई योजनाओं का संचालन करेगी।

PM मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को दिया धन्यवाद

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी में लिखा, "टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में उत्तराखंड को 1562.44 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार। इस धनराशि से राज्य की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ नई योजनाओं के संचालन में सहायता मिलेगी।" 10 जून को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के कर हस्तांतरण हिस्से की एक अतिरिक्त किस्त जून 2024 के लिए उनके देय हिस्से के साथ जारी की। प्रभावी रूप से इस महीने राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "आज की रिलीज के साथ, 10 जून 2024 तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों को कुल 2,79,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए"।

टैक्स हस्तांतरण में राज्यों को मिली इतनी राशि

टैक्स हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल 25069.88 करोड़ रुपये की निधि के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को 8828.08 करोड़ रुपये और 4860.58 करोड़ रुपये मिले हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों को 5096.72 करोड़ रुपये, 5655.72 करोड़ रुपये, 2937.58 करोड़ रुपये, 2690.28 करोड़ और 5700.44 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह निर्णय लिया गया है कि जून 2024 के महीने के लिए हस्तांतरण राशि की नियमित रिलीज के अलावा, एक अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी। यह रिलीज चालू महीने में संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये है। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकेंगी।

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