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उत्तराखंड: देहरादून में राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी के नए आदेश

देहरादून में राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए नए निर्देश

12:19 PM Jan 08, 2025 IST | Rahul Kumar

देहरादून में राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए नए निर्देश

उत्तराखंड  देहरादून में राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी के नए आदेश
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बड़े बकाएदारों की अचल संपत्ति नीलामी

देहरादून जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने जिले में राजस्व वसूली पर सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में संबंधित अधिकारी जिले में लगातार तेज गति से काम कर रहे हैं। बड़े बकाएदारों की अचल संपत्ति नीलामी प्रक्रिया के द्वारा राजस्व वसूला जा रहा है। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी शहर के बकाएदारों के खिलाफ वसूली के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 करोड़ के बकाएदार संजीव थपलियाल के खिलाफ राज्य सरकार से धोखाधड़ी, राजस्व वसूली, चेक बाउंस और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।

सार्वजनिक रूप से नीलामी

अचल संपत्ति की कुर्की तहसील सदर परिसर में सार्वजनिक रूप से नीलामी की गई। जिसमें कुल 4 बोलीदाता सौरभ ममगाई, नीरज सिंह नेगी, गोपाल दत्त भारद्वाज एवं संजीव थपलियाल उपस्थित रहे। नीलामी की शर्तों के अनुसार संजीव थपलियाल ने कुल नीलामी राशि का 1/4 भाग यानि रू 2,50,00,000 का चेक, जो नीलामी के तुरन्त बाद उसी दिन तहसीलदार (सदर) देहरादून के पक्ष में देय था, उपलब्ध कराया। परन्तु उन्होंने कथित रूप से उक्त चेक के भुगतान पर रोक लगवा दी। इसके कारण राज्य सरकार द्वारा राजकीय हित एवं राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया बाधित हुई, ऐसा अधिकारियों ने दावा किया।

सरकार को राजस्व संग्रहण में बाधा

नीलामी प्राप्तकर्ता संजीव थपलियाल ने जानबूझकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया और नीलामी को अपने नाम कर लिया तथा फिर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत पहले चेक दिया तथा फिर उस चेक का भुगतान रुकवा लिया, जो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी, सरकार को राजस्व संग्रहण में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कृत्य है। इस प्रकार संजीव थपलियाल का उक्त कृत्य गम्भीर प्रकृति का अपराध किया है। जिससे पता चलता है कि उक्त आपराधिक कृत्य डिफॉल्टर के साथ मिलकर किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तदनुसार, संजीव थपलियाल के खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी करने जैसे आरोप में बीएनएस 2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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