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उत्तराखंड: स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी: CM पुष्कर सिंह धामी

आयुष्मान भारत से गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रहेगी

08:06 AM May 24, 2025 IST | Himanshu Negi

आयुष्मान भारत से गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रहेगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी बताया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। देहरादून के तीन प्रमुख अस्पतालों में गोल्डन कार्ड धारकों को नियमित चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार का लक्ष्य और सर्वोच्च जिम्मेदारी है। साथ ही हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों को देहरादून के तीन प्रमुख निजी अस्पतालों में इलाज की पूरी सुविधा मिलती रहेगी।

गोल्डन कार्ड से इलाज की सेवाएं

उन्होंने कहा कि जॉलीग्रांट अस्पताल, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और ग्राफिक एरा अस्पताल में
गोल्डन कार्ड से इलाज की सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेंगी और इन अस्पतालों में आने वाले पात्र मरीजों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर और उचित स्वास्थ्य सेवा मिले स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भविष्य में भी गोल्डन कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

SARRA का गठन

CM धामी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार काम कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) का गठन किया है। जिसके माध्यम से अब तक 929 जल स्रोतों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा चुका है। CM धामी ने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि जल संकट से निपटने और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक दूरगामी प्रयास है।

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