उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 91वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना की और उच्च शिक्षा के न्यायसंगत विस्तार का आह्वान किया।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “यह हमारे देश के इतिहास का एक महान दिन है। हमारी धरती के सबसे बेहतरीन बेटों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है।

धनखड़ ने आगे कहा, “हम बहुत लंबे समय तक अनुच्छेद 370 से पीड़ित रहे। इसने हमें और जम्मू-कश्मीर राज्य को लहूलुहान कर दिया। अनुच्छेद 370 और कठोर अनुच्छेद 35A ने लोगों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। हमारे पास एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल के रूप में गृह मंत्री अमित शाह थे। अनुच्छेद 370 अब हमारे संविधान में मौजूद नहीं है। इसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया और 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती विफल हो गई। इसलिए, मैं अपनी धरती के सबसे बेहतरीन बेटों में से एक को श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान पर नहीं हो सकता। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि।”

उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा आयोजित 99वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों (2024-2025) के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, धनखड़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा, “मुझे आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहिए जो 3 दशकों से अधिक समय के बाद हुआ है, जिसने वास्तव में हमारी शिक्षा के परिदृश्य को बदल दिया है। मैं ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ 2020 का उल्लेख कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में, मैं इससे जुड़ा था। इस नीति के विकास के लिए कुछ प्रमुख इनपुट – हजारों लोगों के हाथों में – को ध्यान में रखा गया था। उन्होंने कहा, “यह भारत की शाश्वत मान्यता की एक साहसिक पुष्टि है कि शिक्षा केवल कौशल की शिक्षा के लिए नहीं बल्कि आत्म-जागृति है।” “मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा एक महान समानता लाने वाली है। शिक्षा किसी अन्य तंत्र की तरह समानता नहीं लाती है। शिक्षा असमानताओं को खत्म करती है।

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उच्च शिक्षा के न्यायसंगत विस्तार का आह्वान

उच्च शिक्षा के न्यायसंगत विस्तार का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “हमारे बहुत से संस्थान ब्राउन-फील्ड बने हुए हैं। आइए हम वैश्विक खांचे के अनुरूप चलें – चलो ग्रीन बनें। ग्रीनफील्ड संस्थान ही समान वितरण लाते हैं। महानगरों और टियर 1 शहरों में क्लस्टरीकरण है। कई क्षेत्र अछूते रह गए हैं।” “आइए ऐसे क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड संस्थानों की ओर बढ़ें। कुलपति न केवल निगरानीकर्ता हैं, बल्कि शिक्षा के वस्तुकरण और व्यावसायीकरण के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा कवच भी हैं। हमारा एक मूलभूत उद्देश्य आम लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सामर्थ्य, पहुंच और पहुंच सुनिश्चित करना है।” उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करने के आह्वान के साथ अपने संबोधन का समापन करते हुए, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, “उभरते क्षेत्रों – कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, जलवायु प्रौद्योगिकी, क्वांटम विज्ञान, डिजिटल नैतिकता में समझौता रहित उत्कृष्टता के संस्थान स्थापित करें।