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आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प: संविधान दिवस पर पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश का संविधान एक जीवंत, निरंतर बहने वाली धारा है जो देश के वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है…

02:31 AM Nov 26, 2024 IST | Rahul Kumar

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश का संविधान एक जीवंत, निरंतर बहने वाली धारा है जो देश के वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है…

आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प  संविधान दिवस पर पीएम मोदी
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संविधान की भावना के अनुरूप लोगों के कल्याण के लिए कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश का संविधान एक जीवंत, निरंतर बहने वाली धारा है जो देश के वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने संविधान की भावना के अनुरूप लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं और नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पीएम मोदी ने इस दिन 2008 में मुंबई आतंकी हमले का भी जिक्र किया और कहा कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

यह भारतीय संविधान का 75वां वर्ष

उन्होंने कहा, यह भारतीय संविधान का 75वां वर्ष है – यह देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं संविधान और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। हम यह नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश के संकल्प को भी दोहराना चाहता हूं – भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।” उन्होंने कहा कि एक समय था जब वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जाकर यह साबित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं। उन्होंने कहा, देश अपने नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में यह साबित करना होता था कि वे जीवित हैं। हालांकि, आज वरिष्ठ नागरिकों के पास अपने घर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा है। इस सुविधा से करीब 1.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं।

पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र

पीएम मोदी ने लोगों से ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ जीने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, डॉ राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था – भारत को 50 ईमानदार लोगों के समूह की जरूरत है, जो देश के हित को अपने से ऊपर रखते हैं…मैंने संविधान द्वारा मुझसे जो मर्यादा मांगी है, उसका पालन करने की कोशिश की है, मैंने अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के नागरिक भी शामिल हैं। आज यह आसान लगता है कि लोगों को नल का पानी मिल रहा है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घरों में यह सुविधा थी… संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, माता सीता…की तस्वीरें हैं।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का भी जिक्र

भारतीय संस्कृति के प्रतीक चित्र इसलिए हैं ताकि वे हमें मानवीय मूल्यों की याद दिला सकें। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों की नींव हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के जरिए संविधान को चुनौती देने का जिक्र किया। उन्होंने 2019 में अपनी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमने देश में आपातकाल देखा है – हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का सामना किया है। यह संविधान की शक्ति है कि आज जम्मू-कश्मीर में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है और भारत का संविधान हमें रास्ता दिखा रहा है। “हमारा संविधान देश की हर अपेक्षा और जरूरत पर खरा उतरा है। यह संविधान की शक्ति के कारण ही है कि आज जम्मू-कश्मीर में बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है।

संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज़ नहीं

पहली बार जम्मू-कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया। आज भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है और भारत का संविधान हमें रास्ता दिखा रहा है। यह हमारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गया है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, संविधान सभा की बहस के दौरान – बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा था – संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज़ नहीं है। इसकी भावना हमेशा युग की भावना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने संविधान दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी द्वारा बनाई गई पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 भी जारी की।

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