बंगाल में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश, नौकरी पेंशन DA जानिए और क्या है ख़ास?

West Bengal Budget : पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 15 सालों के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद भाजपा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अपनी पारी का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। सदन में बजट प्रस्ताव रखते हुए राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला।

West Bengal Budget 2026 Live : कहा- पुरानी सरकार से मिला कर्ज

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को विरासत में 8.15 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज मिला है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि इस माली हालत के बावजूद उनका लक्ष्य राज्य की पुरानी और गौरवपूर्ण पहचान को वापस लौटाना तथा केंद्र के ‘विकसित भारत’ के विजन की तर्ज पर ‘विकसित बंगाल’ का ढांचा तैयार करना है।

बजट में युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए वित्त मंत्री ने राज्य में एक लाख नए सरकारी पदों पर बहाली की घोषणा की है। खास बात यह है कि इन कुल भर्तियों में से 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायक निधि को मौजूदा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे एक करोड़ रुपये सालाना करने का एलान किया गया है।

West Bengal Budget Allocation : रोजगार, डीए और पेंशन को लेकर बड़े एलान

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण के दौरान कई लोकलुभावन योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों की झड़ी लगा दी:

• भर्तियां: युवाओं के लिए घोषित एक लाख सरकारी नौकरियों में से 20,000 पद पुलिस विभाग में और 50,000 पद शिक्षा विभाग (शिक्षकों) में भरे जाएंगे।

• वेतन वृद्धि: राज्य में कार्यरत सिविक पुलिस, होमगार्ड और ग्रीन पुलिस के जवानों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

• बड़ा डीए तोहफा: सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की भारी वृद्धि की घोषणा की गई है। इस नई बढ़ोतरी के बाद राज्यकर्मियों का कुल डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। कर्मचारियों को यह लाभ दुर्गा पूजा से ठीक पहले 1 अक्टूबर 2026 से मिलना शुरू होगा।

• पेंशन योजनाएं: लोकतंत्र और समाज के लिए काम करने वालों को ध्यान में रखकर दो नई पेंशन शुरू की गई हैं। सेवानिवृत्त पत्रकारों को अब हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जबकि राजनीतिक कारणों से पूर्व में जेल जा चुके (राजनीतिक बंदियों) लोगों को सरकार 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद देगी।

• अन्नपूर्णा योजना और पिंक कार्ड: राज्य की महत्वाकांक्षी 'अन्नपूर्णा योजना' के सुचारू संचालन के लिए बजट में 36,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड रखा गया है। इस योजना की पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार जल्द ही ‘पिंक कार्ड’ प्रणाली लागू करने जा रही है।

• महिला सुरक्षा और सहूलियत: महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने के लिए बजट में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य की आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए केंद्रीयकृत हेल्पलाइन 'डायल 112' सेवा शुरू करने की बात कही गई है।

WB Budget Highlights 2026 : TMC सरकार के समय के सबसे बड़े विवाद पर मरहम

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीते कई सालों से एक चर्चित मुद्दा व मांग रही है। पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के दौरान राज्य के कर्मचारियों ने केंद्र के समान डीए की मांग को लेकर महीनों तक बड़ा आंदोलन चलाया था, लेकिन तत्कालीन टीएमसी सरकार ने खजाने का हवाला देकर केंद्रीय दर पर डीए देने से साफ इनकार कर दिया था।

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है। भाजपा सरकार द्वारा अपने पहले ही बजट में 18 प्रतिशत के पुराने डीए पर 20 फीसदी का अतिरिक्त उछाल देने से अब बंगाल के राज्यकर्मियों और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का अंतर काफी हद तक कम हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस एक फैसले से नई सरकार ने राज्य के एक बड़े कर्मचारी वर्ग को सीधे अपने पाले में करने का दांव खेला है।