गेंहू की खरीद 250 लाख टन के पार, किसानों को मिला फायदा

2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद देश भर के प्रमुख खरीद राज्यों में पूरी कर ली है। केंद्रीय पूल में अब तक 256.31 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। पांच प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं की खरीद की है।

भारत सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद देश भर के प्रमुख खरीद राज्यों में पूरी कर ली है। 2025-26 सीजन के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित अनुमानित लक्ष्य 312 लाख टन के मुकाबले केंद्रीय पूल में अब तक 256.31 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस वर्ष 30 अप्रैल तक खरीदी गई गेहूं की मात्रा पिछले वर्ष की इसी तिथि तक की कुल खरीद 205.41 लाख टन से अधिक हो चुकी है, जो 24.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। बता दें कि गेहूं खरीद करने वाले सभी पांच प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं की खरीद की है।

21.03 लाख किसानों को लाभ

2025-26 सत्र के दौरान कुल 21.03 लाख किसानों को लाभ मिल गया है। किसानों को कुल एमएसपी के तहत 62155.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खरीद में प्रमुख योगदान पांच खरीद राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आया, जहां 103.89 लाख टन, 65.67 लाख टन, 67.57 लाख टन, 11.44 लाख टन और 7.55 लाख टन की खरीद हुई। 2025-26 सीजन में खरीद अवधि अभी भी समय बाकी है। इसलिए देश केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद के पिछले वर्ष के आंकड़ों को काफी अंतर से पार करने की राह पर है।

किसानों में जागरूकता

इस वर्ष गेहूं खरीद की मात्रा में सकारात्मक परिणाम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ठोस प्रयासों का परिणाम है, जिसमें पिछले वर्षों के कार्य के आधार पर राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना शामिल है, जिन्हें राज्यों के साथ काफी पहले ही साझा किया गया था। कृषि मंत्रालय ने कहा कि किसानों में जागरूकता पैदा करना, किसानों का पंजीकरण, खरीद केंद्रों की तैयारी, किसानों को एमएसपी का समय पर भुगतान आदि जैसे कार्रवाई योग्य मदों पर संबंधित राज्यों के साथ नियमित आधार पर समीक्षा बैठक की गई। जिससे किसी भी संभावित समस्या का समय में ही समाधान किया जा सके।

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एमएसपी का भुगतान 24 से 48 घंटे में

बता दें कि किसानों के गेंहू खरीद के बाद किसानों को एमएसपी का भुगतान 24 से 48 घंटे के भीतर कर दिया गया। बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में गेहूं स्टॉक पोर्टल के माध्यम से भंडारण सीमा को अनिवार्य करना, एफएक्यू मानदंडों में छूट के लिए समय पर मंजूरी देना, जमीनी स्थिति जानने के लिए चिन्हित जिलों में अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया। जिससे आवश्यकता पड़ने पर समय पर कार्रवाई की जा सके।