क्या जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, Article 370 हटने के 6 साल पूरे, SC में याचिका स्वीकार

Jammu-Kashmir Statehood: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। अदालत 8 अगस्त को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा, "सुनवाई इसी तारीख को होनी चाहिए, इसमें बदलाव न किया जाए, यही अनुरोध है।" मुख्य न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

आज 5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्व दिन है। आज जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद छह साल पूरे हो गए हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री की सरकार ने ऐतिहासितक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर के धारा 370 को हटा लिया था। यह कदम जम्मू-कश्मीर के विकास की गति तेज करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। वहीं अब छह साल बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठने लगी है। ऐसे में एक बार फिर और मोदी सरकार द्वारा एक और इतिहास लिखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

Jammu-Kashmir Statehood: 5 अगस्त क्यों खास

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। अब पिछले 48 घंटों से देश में चर्चा है कि इस 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कोई महत्वपूर्ण विधेयक या अध्यादेश ला सकती है या किसी बड़े राजनीतिक नेता की संवैधानिक नियुक्ति पर फैसला हो सकता है।

Jammu-Kashmir Statehood: राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की अटकलें तेज होने का कारण है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात। बीते दो दिनों में सरकार में बैठके तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से भी मुलाकात की। सोमवार को अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की थी। वहीं आज भई एनडीए के संसदीय दलों की अहम बैठक हुई। ये लगातार बैठकें इस ओर इशारा करती हैं कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ अटकलें ही हैं।

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