मणिपुर में हिंसा के खिलाफ इंफाल में महिलाओं और छात्रों का विरोध प्रदर्शन

मणिपुर : मणिपुर में हालिया हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच, सोमवार रात इंफाल में महिलाओं ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने सड़कों पर निकलकर मशाल और पोस्टर के साथ मार्च किया और थांगमेइबंद क्षेत्र में नारेबाजी की।

Highlight : 

• महिलाओं और छात्रों का विरोध प्रदर्शन
• एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती
• मुख्यमंत्री ने की अनुग्रह राशि की घोषणा

हिंसा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन 

प्रदर्शनकारियों की इस घटना से पहले, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल एल आचार्य से मुलाकात की और हिंसा की ताजा स्थिति पर चर्चा की। इस बीच, असम राइफल्स ने मणिपुर में 'दुष्ट ड्रोन' के खतरे को नकारने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा भी अतिरिक्त एंटी-ड्रोन बंदूकें राज्य में लाई जा रही हैं, जिससे सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा सके। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा कि ड्रोन रोधी सिस्टम को राज्य के सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया गया है और सीआरपीएफ द्वारा एक ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण भी किया गया है। अतिरिक्त ड्रोन रोधी बंदूकें जल्द ही राज्य में भेजी जाएंगी।

छात्रों का प्रदर्शन 

इंफाल के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी सोमवार को राजभवन की ओर रैली निकाली। उन्होंने हाल की हिंसा के खिलाफ पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा सलाहकार और राज्यपाल के इस्तीफे की मांग की। छात्रों ने अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाने और नैतिक आधार पर 50 विधायकों के इस्तीफे की भी मांग की। इस दौरान, छात्रों ने बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर धरना दिया और नारेबाजी की।

मुख्यमंत्री की अनुग्रह राशि की घोषणा

रविवार को, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, कौत्रुक में कुकी उग्रवादियों द्वारा (एल) नंगबाम (ओ) सुरबाला देवी की हत्या के खिलाफ जेएसी के प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात की। सरकार की ओर से शोक संतप्त परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान की गई है, जो उनकी गहरी क्षति को मान्यता देती है। हालांकि वित्तीय सहायता कभी भी खोए हुए जीवन की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन यह हमारे समर्थन का एक संकेत है।

मणिपुर में चल रहे इस संकट ने स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, और सभी पक्षों के लिए स्थिति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि, पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा कि ड्रोन रोधी सिस्टम को राज्य के सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया गया है और सीआरपीएफ द्वारा एक ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण भी किया गया है।