विश्व मुक्केबाजी ने नई एशियाई संस्था बनाई, अजय सिंह बने बोर्ड सदस्य

विश्व मुक्केबाजी ने एशिया को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है और भारत एशियाई मुक्केबाजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के पास अंतरिम निकाय के नवगठित संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष अजय सिंह सहित सात प्रमुख पद होंगे, जिन्हें बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारतीय अधिकारियों का सभी प्रमुख आयोगों में प्रतिनिधित्व होगा, जिससे नीति-निर्माण और रणनीतिक दिशा में निर्णायक आवाज़ सुनिश्चित होगी। इसमें बीएफआई महासचिव हेमंत कुमार कलिता शामिल हैं, जिनकी ओलंपिक आयोग के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण आवाज़ होगी और बीएफआई कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, जो वित्त और लेखा परीक्षा समिति के हिस्से के रूप में कार्य करेंगे।

एशियाई मुक्केबाजी का निर्माण विश्व मुक्केबाजी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि मुक्केबाजी एलए 2028 और उसके बाद के ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनी रहे। भारत को इस परिवर्तनकारी पहल के केंद्र में होने पर गर्व है, जो मुक्केबाजी के ओलंपिक भविष्य को सुरक्षित करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

अजय सिंह ने कहा कि प्रमुख आयोगों में मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ, भारत रणनीतिक रूप से प्रमुख नीतियों को प्रभावित करने, भारतीय मुक्केबाजी के विकास को आगे बढ़ाने और न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे एशिया में खेल के विकास और प्रमुखता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। विश्व मुक्केबाजी के साथ साझेदारी में हमारे प्रयासों के माध्यम से, भारत मुक्केबाजी के मानकों को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

बीएफआई के उपाध्यक्ष (उत्तरी क्षेत्र) नरेंद्र कुमार निरवान संविधान आयोग के हिस्से के रूप में कार्य करेंगे, जबकि बीएफआई अनुशासन और विवाद आयोग के अध्यक्ष, डी पी भट्ट, नवगठित खेल और प्रतियोगिता आयोग का हिस्सा होंगे। डॉ. करणजीत सिंह नवगठित एशियाई निकाय में चिकित्सा आयोग का हिस्सा होंगे। साथ में, उनकी भागीदारी एक प्रमुख ओलंपिक अनुशासन के रूप में मुक्केबाजी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ खेल में राष्ट्र के बढ़ते नेतृत्व को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।