बांग्लादेश : मुहम्मद यूनुस ने 'बिगड़ती' सुरक्षा स्थिति के बीच रोहिंग्याओं को वापस भेजने का किया आह्वान

बांग्लादेश :  बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान रोहिंग्याओं को वापस भेजने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। रोहिंग्या संकट पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान, यूनुस ने म्यांमार से 1.2 मिलियन से अधिक विस्थापित रोहिंग्याओं की उपस्थिति के कारण बांग्लादेश के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

मुहम्मद यूनुस ने रोहिंग्याओं को वापस भेजने का किया आह्वान

यूनुस ने बताया कि बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं की मेजबानी में सहानुभूति दिखाई है, लेकिन इस स्थिति से जुड़ी लागत - सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय - काफी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश अपनी सीमा तक पहुँच गया है, और कहा कि प्रत्यावर्तन ही मौजूदा संकट का एकमात्र स्थायी समाधान है। रोहिंग्याओं को बड़ी सहानुभूति के साथ रखने के बावजूद, घनी आबादी वाला बांग्लादेश सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीय लागतों के मामले में बहुत अधिक खर्च कर रहा है। ये हमारे लिए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा जोखिमों की एक श्रृंखला में परिणत होते हैं।

हमारे अपने विकास लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा दांव पर है- यूनुस

यूनुस ने कहा, हमारे अपने विकास लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा दांव पर है। स्पष्ट रूप से, बांग्लादेश अपनी सीमा तक पहुँच गया है। इसलिए, जितना बांग्लादेश मानवीय पहलुओं या न्याय सुनिश्चित करने में संलग्न है, रोहिंग्याओं का प्रत्यावर्तन ही लंबे समय से चले आ रहे संकट का एकमात्र स्थायी समाधान है। उन्होंने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों ने रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का आह्वान किया है। हालांकि, सात साल पहले संकट शुरू होने के बाद से, कोई भी रोहिंग्या म्यांमार वापस नहीं लौट पाया है, जिससे विस्थापित समुदाय और उनके मेजबानों के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है, जबकि मानवीय सहायता में गिरावट जारी है।

यूनुस ने कहा, म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परिषद और यहां तक ​​कि सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों में रोहिंग्याओं की गरिमापूर्ण, सुरक्षित और स्थायी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने की मांग की गई है। अफसोस की बात है कि पिछले सात वर्षों में म्यांमार में संकट के मूल कारणों को संबोधित नहीं किए जाने के कारण एक भी रोहिंग्या अपने वतन वापस नहीं लौट सका। उन्होंने कहा, समग्र परिदृश्य में जबरन विस्थापित रोहिंग्या, उनके मेजबान और वैश्विक साझेदार अनिश्चितताओं के साथ रह रहे हैं, जबकि रोहिंग्याओं के लिए ध्यान और मानवीय सहायता कम हो रही है। शिविरों में बड़ी संख्या में युवा आबादी की मौजूदगी संभावित रूप से संकट में जटिलता की एक और परत बनाती है।

यूनुस ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और अस्थिरता को लेकर हम चिंतित हैं, जिसमें छिटपुट समूह लड़ाई और आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं। हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और लोग, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अब तक शिविरों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। इसलिए राखीन राज्य में यह संकट सावधानीपूर्वक पुनर्विचार के योग्य है। म्यांमार में एक समावेशी समाज का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जहाँ सभी जातीय समुदाय शांति और सद्भाव में रह सकें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आसियान और म्यांमार के अन्य मित्रों सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिनेताओं को इसे स्वीकार करने और अपने दृष्टिकोण में शामिल करने की आवश्यकता है।