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शी जिनपिंग ने कहा- बाहरी ताकतों को खुद को अस्थिर करने का मौका न दें एससीओ के सदस्य देश

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से कहा कि वे बाहरी ताकतों को “सरकार विरोधी आंदोलनों” के जरिए उन्हें अस्थिर करने से रोकें।

08:21 PM Sep 16, 2022 IST | Desk Team

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से कहा कि वे बाहरी ताकतों को “सरकार विरोधी आंदोलनों” के जरिए उन्हें अस्थिर करने से रोकें।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से कहा कि वे बाहरी ताकतों को “सरकार विरोधी आंदोलनों” के जरिए उन्हें अस्थिर करने से रोकें।
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उन्होंने सामरिक स्वतंत्रता बरकरार रखने, सुरक्षा सहयोग को लेकर आम सहमति बनाने और आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने की अपील की।शी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ के 22वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए समूह के सदस्य देशों से कहा कि वे संगठन को सही रास्ते पर ले जाएं, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाएं और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते रहें।
चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी भाषण के अनुसार शी ने कहा कि सदस्य देशों को राजनीतिक विश्वास कायम करना चाहिए। आपसी हितों व प्रमुख चिंताओं से संबंधित मामलों पर एक-दूसरे का समर्थन करना जारी रखना चाहिए। साथ ही एक-दूसरे के विकास के लिए मजबूत समर्थन देना चाहिए।उन्होंने चीन और रूस से टकराव के बीच क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते दबाव की ओर इशारा करते हुए सदस्य देशों से “सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखने व स्थानीय स्थिरता की रक्षा” करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, “सदस्य देशों को आम, व्यापक, सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा के दृष्टिकोण की वकालत करने और क्षेत्रीय टकराव पैदा करने और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।”
शी ने उन प्रदर्शनों की ओर इशारा किया, जिनकी वजह पूर्व सोवियत संघ और मध्य पूर्व के कई देशों में सरकारें गिर गईं।
शी ने कहा, “हमें बाहरी ताकतों को सरकार विरोधी आंदोलन खड़े करने से रोकना चाहिए।”
उन्होंने स्थानीय आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी सलाह दी।एससीओ की शुरुआत जून, 2001 में शंघाई में हुई थी। इसके आठ पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें छह संस्थापक सदस्य चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
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