Yogi Adityanath ने लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रिब्यूनल्स के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कैट सरकार से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ सोमवार को लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने न्यायाधिकरणों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कैट की भूमिका सरकार से जुड़े उन अधिकारियों और कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करना है, जिनके मामले लंबे समय से अदालतों में लंबित हैं और उन्हें समय पर न्याय दिलाना है।

सीएम योगी ने कहा, “आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ट्रिब्यूनल के पीछे सरकार का हमेशा से स्पष्ट उद्देश्य रहा है। हमारी अदालतों में मामले लंबे समय से लंबित हैं। इन लंबित मामलों पर अदालतों का आवश्यक समय बर्बाद न हो, इसके लिए इन मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल द्वारा की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि ये ट्रिब्यूनल उचित तरीके से योग्यता के आधार पर संबंधित पक्षों को न्याय दिलाने में सक्षम हों। इसी स्पष्ट इरादे के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरू कर दिया है।”

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उन्होंने कहा, “कैट की भूमिका केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न सरकारी कार्यों और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिन्हें लगता है कि उनके साथ किसी भी स्तर पर न्याय नहीं हो रहा है और उन्हें इस मंच के माध्यम से समय पर न्याय दिलाना है।” नवनिर्मित कैट से समय पर न्याय मिलने की उम्मीद जताते हुए सीएम योगी ने कहा, “आज 16 जनपदों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैट की स्थापना की गई है। उनके लिए एक विशाल भवन बनाकर समर्पित किया गया है। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप यह उन सभी कर्मचारियों को समय पर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिन्हें किसी कारणवश न्याय नहीं मिल पाया।”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “अच्छी सरकार की पहली प्राथमिकता कानून का शासन है, लेकिन यह संप्रेषणीय, बोधगम्य और सरल होना चाहिए। एक आम आदमी, एक आम कर्मचारी, एक आम नागरिक भी अपने साथ हुए किसी भी तरह के अन्याय के लिए सरकार तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए और समय पर सुनवाई करके मामले का मेरिट के आधार पर समाधान होना चाहिए।”

न्याय में देरी की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सीएम आदित्यनाथ ने कहा, “अगर समय पर न्याय नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि सिस्टम में इस तरह के मजाक से बुरा कुछ नहीं है।” मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, “कई बार आपने देखा होगा कि किसी मामले में न्याय मिलने में कितना समय लग जाता है, कई बार पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद कम ही रहती है। मुझे याद है कि गोरखपुर मठ से जुड़ा एक मामला था, जो 1956 में अदालत में गया और सदियों बाद यह सुप्रीम कोर्ट में आया और इसका फैसला 1997 में आया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चालीस वर्षों में, मैं तीसरी पीढ़ी था और मुझे नहीं पता था कि वह मामला क्या था।”