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बांग्लादेश में आम चुनाव 2025 में होने की संभावना

अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश में अगला आम चुनाव 2025 में होने की संभावना है।

09:22 AM Oct 19, 2024 IST | Rahul Kumar

अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश में अगला आम चुनाव 2025 में होने की संभावना है।

बांग्लादेश में आम चुनाव 2025 में होने की संभावना
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बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर

चुनाव अगले साल के भीतर संभव हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई कारक शामिल हैं। कहा जाता है कि सुधार और राजनीतिक समझौते चुनाव की ओर ले जाते हैं। अन्य कारक खोज समिति और चुनाव आयोग का गठन, मतदाता सूची तैयार करना आदि हैं। यदि ये कारक पूरे हो जाते हैं, तो चुनाव अगले साल हो सकते हैं, अंतरिम सरकार के सलाहकार डॉ. आसिफ नज़रुल ने एक बयान में कहा। यह मेरा भी प्रारंभिक अनुमान है विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के प्रभारी सलाहकार (मंत्री) डॉ. आसिफ नजरुल ने कहा, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय होते हैं। इसका समय सरकार के मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में तय किया जाएगा। इसे घोषित करने का अधिकार केवल उनके पास है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है, क्योंकि शेख हसीना ने बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

शेख हसीना को सत्ता से बेदखल अंतरिम सरकार की स्थापना हुई

5 अगस्त को सैन्य विमान से बांग्लादेश से भागकर भारत आई हसीना फिलहाल भारत में ही हैं। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों का रूप ले लिया। उल्लेखनीय रूप से, बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया, जो एक बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया, जिसके बाद एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।

विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के हफ्तों में 600 से अधिक लोगों की मौत

इस अशांत अवधि के दौरान, बांग्लादेश से हिंसा और अराजकता की कई घटनाएं सामने आई हैं, खासकर हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर। विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के हफ्तों में 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। अंतरिम सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना की शक्तियों का विस्तार किया।

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