हरियाणा में बन सकते हैं 5 नए जिले, सब-कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में

हरियाणा सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 नए जिलों के गठन की योजना बना रही है। कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है, जिसमें गुरुग्राम के मानेसर को जिला बनाने की भी मांग शामिल है। हांसी, डबवाली, असंध, सफीदों और गोहाना नए जिले बनने की दौड़ में हैं। उपायुक्तों की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

हरियाणा सरकार राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही प्रदेश में 5 नए जिलों का गठन संभव है। इसको लेकर बनी कैबिनेट सब-कमेटी की चार बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और अब अंतिम बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित है, जिसमें रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जो आगामी फैसले के बाद बढ़कर 27 हो सकते हैं। गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग की गई है, लेकिन सब-कमेटी को अभी तक इसके पूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में मानेसर पर निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। बैठक में नए डिवीजन, सब-डिवीजन और तहसीलों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी।

हांसी, डबवाली, असंध, सफीदों और गोहाना नए जिले बनने की दौड़ में

सूत्रों के मुताबिक जिन क्षेत्रों को नए जिले बनाने की तैयारी है, उनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों और सोनीपत का गोहाना शामिल हैं। इनमें से हांसी और डबवाली को पहले ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है। इन इलाकों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय मांगों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर होगा अंतिम फैसला

कैबिनेट सब-कमेटी की अब तक हुई बैठकों में निर्णय लिया गया है कि नए जिले या प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की सिफारिश आवश्यक होगी। वहीं, ब्लॉक समिति की स्थापना के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य होगा।

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सब-कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया, अंतिम रिपोर्ट जून में संभावित

सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब-कमेटी का कार्यकाल 4 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा इसके आदेश जारी किए गए। कमेटी में अन्य सदस्य राजस्व मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं।