पिछले 11 साल में 17 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर: World Bank

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन) 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.3 प्रतिशत हो गई, जिससे भारत में 171 मिलियन लोग इस रेखा से ऊपर आ गए। यह एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी कम करने के दावों का समर्थन है। पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी को काफी हद तक कम किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी विश्व बैंक की गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई और शहरी 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत हो गई, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7 से घटकर 1.7 प्रतिशत अंक रह गया – 16 प्रतिशत वार्षिक गिरावट।

इस बीच भारत भी निम्न-मध्यम आय वर्ग में आ गया। प्रतिदिन 3.65 अमेरिकी डॉलर की निम्न-मध्यम आय वर्ग की गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए, गरीबी 61.8 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत हो गई, जिससे 378 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए। ग्रामीण गरीबी 69 प्रतिशत से घटकर 32.5 प्रतिशत हो गई, और शहरी गरीबी 43.5 प्रतिशत से घटकर 17.2 प्रतिशत हो गई, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर 25 से घटकर 15 प्रतिशत अंक रह गया, जिसमें 7 प्रतिशत वार्षिक गिरावट आई। पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्य- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश- 2011-12 में देश के 65 प्रतिशत अत्यंत गरीब थे और 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में कुल गिरावट में दो-तिहाई का योगदान दिया।

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फिर भी इन राज्यों में अभी भी भारत के अत्यंत गरीब (2022-23) का 54 प्रतिशत और बहुआयामी गरीब (2019-21) का 51 प्रतिशत हिस्सा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के अनुसार, गैर-मौद्रिक गरीबी 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर 2019-21 तक 16.4 प्रतिशत हो गई। विश्व बैंक का बहुआयामी गरीबी माप 2022-23 में 15.5 प्रतिशत है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 से रोजगार वृद्धि ने कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। रोजगार दरें, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, बढ़ रही हैं और शहरी बेरोजगारी Q1 2024-25 में 6.6 प्रतिशत तक गिर गई, जो 2017-18 के बाद से सबसे कम है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, “हालिया डेटा 2018-19 के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों के स्थानांतरण को दर्शाता है, जबकि कृषि में ग्रामीण महिला रोजगार में वृद्धि हुई है। चुनौतियाँ बनी हुई हैं: युवा बेरोजगारी 13.3 प्रतिशत है, जो उच्च शिक्षा स्नातकों के बीच बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है। गैर-कृषि भुगतान वाली नौकरियों में से केवल 23 प्रतिशत औपचारिक हैं, और अधिकांश कृषि रोजगार अनौपचारिक बने हुए हैं।” “स्व-रोजगार बढ़ रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच। 31 प्रतिशत की महिला रोजगार दर के बावजूद, लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं, जिसमें 234 मिलियन अधिक पुरुष भुगतान वाली नौकरियों में हैं,” इसमें कहा गया है।