दिव्यांगों को नामांकन में 5 और सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण : सुशील मोदी

पटना : अन्तर्ज्योति बालिका विद्यालय, कुम्हरार के स्थापना दिवस व हेलर केलर जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत तथा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

 बिहार में करीब 9 लाख दिव्यांगों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ खर्च कर 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। भारत सरकार से वृद्ध, विधवा के साथ ही दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में भी बढ़ोत्तरी करने की मांग की गई है।

  

श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने पर विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके खाते में कर रही है। सामाजिक सुरक्षा के तहत 70 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के अतिरिक्त 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके 35 लाख वृद्धजनों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सालाना 4,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिव्यांगों की सुविधा के लिए पूर्व में ही सभी सार्वजनिक स्थलों व सरकारी भवनों में रैम्प के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 

26 वर्षों से संचालित अन्तर्ज्योति बालिका विद्यालय के विकास व ब्रेल लाइब्रेरी के लिए उपमुख्यमंत्री ने अपनी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषण की। इस मौके पर उन्होंने बिहार नेत्रहीन परिषद से विद्यालय से पढ़ चुके और पढ़ रहे छात्राओं की आर्थिक-सामाजिक सर्वे कराने का सुझाव तथा समाज के सभी लोगों से आर्थिक सहयोग करने का आह्वान किया। 

कार्यक्रम में बिहार नेत्रहीन परिषद के अध्यक्ष डा. आर. एन. सिंह, उपाध्यक्ष प्रो. आनन्द मूर्ति, प्रो. अनुराधा सिंह, सचिव रमेश प्रसाद सिंह, कर्नल एस के सिन्हा और कोषाध्यक्ष जसवंत सिंह आदि मौजूद थे।