Noida Authority का एक्शन, देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों का रोका गया वेतन

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने समय पर कार्यालय न पहुंचने वाले 35 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। उन्होंने सभी से समय पर उपस्थित होने की सख्त हिदायत दी थी। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए, सीईओ ने अनुशासनहीनता को गंभीर चुनौती बताया और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। अब बायोमीट्रिक प्रणाली से उपस्थिति की सख्ती से निगरानी की जाएगी।

नोएडा प्राधिकरण में समय की पाबंदी को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने सख्त रुख अपनाते हुए 35 अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन काट लिए गए हैं।सीईओ ने पहले भी कई बार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे प्रतिदिन समय से कार्यालय में उपस्थित हों। इसके बावजूद, निर्देशों का पालन न करने की प्रवृत्ति जारी रही, जिससे प्रशासन में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सोमवार को हुई उपस्थिति की जांच में पाया गया कि बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचे। इस लापरवाही और अनुशासनहीनता पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे प्रशासन की कार्यप्रणाली के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए तत्काल प्रभाव से सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया है।सीईओ ने अग्रिम आदेशों तक 35 अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया है। साथ ही, इन सभी से कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन कार्यदिवसों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो आगे और कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, समय पालन में लापरवाही लंबे समय से देखी जा रही थी, जिस पर अब सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। सीईओ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि नोएडा प्राधिकरण की छवि और जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। समय पर उपस्थिति और जिम्मेदारी से कार्य करना प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य है और इसकी अवहेलना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

नोएडा प्राधिकरण अब ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की दिशा में अग्रसर है। आगामी दिनों में समय पर उपस्थिति को लेकर बायोमीट्रिक प्रणाली की सख्ती से निगरानी की जाएगी और हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। यह कदम प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कौन हैं कश्मीर की वो 3 बेटियां? जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद JEE एडवांस्ड 2025 में रचा इतिहास