गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद CM नायब सिंह सैनी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक
अमित शाह से चर्चा के बाद हरियाणा में कानून व्यवस्था पर बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के बाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रमुख सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जो कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। यह कदम पहलगाम हमले के बाद उठाया गया है।
हरियाणा के जनसंपर्क निदेशालय ने बयान में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था की व्यवस्था पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और एडीजीपी सीआईडी शामिल होंगे। इससे पहले, सिंधु जल संधि पर कड़ी असहमति जताते हुए, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित यह समझौता केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है।
आज चंडीगढ़ में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उच्चस्तरीय बैठक की। इसके अंतर्गत जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
निर्देशों के अनुसार पाकिस्तानी… pic.twitter.com/Wc5hd5ldPT
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) April 25, 2025
मीडिया को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज रही है। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले आश्वासनों पर भी चर्चा की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खेदजनक है कि यह हमला हुआ और हमने सुनिश्चित किया कि बैठक में हमारे सामने जो भी मुद्दे रखे गए, हम उन पर काम करेंगे। इस बैठक के दौरान, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अन्य राज्यों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी और केंद्रीय मंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है।
