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कृषि रोड मैप सरकारी धन के लूट का जरिया: विजय सिन्हा

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी एवम समीक्षा हेतु वैठक पर बयान देते हुए कहा है कि 2 माह पूर्व तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है।

01:41 AM Nov 18, 2022 IST | Desk Team

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी एवम समीक्षा हेतु वैठक पर बयान देते हुए कहा है कि 2 माह पूर्व तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी एवम समीक्षा हेतु वैठक पर बयान देते हुए कहा है कि 2 माह पूर्व तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार के किसानों की दुर्दशा से राज्य में सभी लोग अबगत हैं।अभी तक तीन कृषि रोड मैप में किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 12 विभागों को कृषि रोड मैप से जोडा गया है लेकिन किसी बिभाग ने किसानों की हालत सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया है।1.54 लाख करोड़ के प्रावधान से तीसरा कृषि रोड मैप 2017-22 की अबधि में कार्यरत है जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने एवम कृषि क्षेत्र का सतत विकास करना था।इसके तहत ऑर्गेनिक खेती पर जोर देते हुए ऑर्गेनिक कॉरिडोर का विकास करना था।लक्ष्य प्राप्ति तो दूर प्रारम्भिक कार्य भी नहीं है।
श्री सिन्हा ने कहा कि कृषि रोड मैप की असफलता के बाबजूद मुख्यमंत्री इस पर अड़े हुए हैं।जब कृषि मंत्री ने बिभाग में भ्रष्टाचार की बात कही तो उन्हे ही हटा दिया गया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कृषि रोड मैप में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं रहने के कारण भ्रष्टाचार चरम पर है ।कृषि मेला लगाकर कमीशनखोरी आम बात है। कृषि के नाम पर अनुदान का 75%  भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में जाता है।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से शीघ्र किसानों की हित में काम करने एवं उन्हें मदद करने हेतु आग्रह किया है। श्री सिन्हा ने कहा कि चौथे कृषि रोड मैप में किसानों के हित में आवश्यक सुधार होने चाहिए।
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