Andhra Pradesh: बेटी के जन्म पर 50 हजार, बेटे पर गाय, TDP सांसद का अनोखा ऐलान
टीडीपी सांसद का अनोखा ऐलान, तीसरे बच्चे पर मिलेगा इनाम
आंध्र प्रदेश के टीडीपी सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने अनोखा ऐलान किया है। तीसरा बच्चा होने पर बेटी के लिए 50 हजार रुपये और बेटे के लिए गाय देने का वादा किया है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया।
आंध्र प्रदेश के विजयनगर से तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने एक अनोखा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दंपत्ति तीसरा बच्चा पैदा करेंगे, उन्हें वह अपनी सैलरी से इनाम देंगे। अगर बच्ची होगी तो 50,000 रुपये और अगर बेटा होगा तो गाय दी जाएगी।
यह घोषणा उन्होंने सबसे पहले महिला दिवस (8 मार्च) के दिन की थी, जिसके बाद से यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। जब संसद सत्र के दौरान उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि वह अपने वादे पर कायम हैं।
‘जनसंख्या वृद्धि जरूरी’
जब सांसद से पूछा गया कि सरकारें जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रही हैं, फिर भी वह ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि देश और राज्य के विकास के लिए युवाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जनसंख्या स्थिर हो रही है, जो आगे चलकर राज्य के विकास में बाधा बन सकती है।
सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में परिसीमन (संसदीय सीटों का पुनर्गठन) पर चर्चा हो रही है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी परिसीमन पर तंज कसते हुए कहा था कि “हमने परिवार नियोजन अपनाकर गलती की, अब सभी को जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करने चाहिए।”
सीएम चंद्रबाबू नायडू भी कर चुके हैं अपील
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने राज्य में जनसंख्या स्थिर होने पर चिंता जताते हुए लोगों को तीन बच्चे करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान मैटरनिटी लीव दी जाएगी, चाहे उनके कितने भी बच्चे हो।
सांसद कालीसेट्टी नायडू का यह बयान अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ इसे जनसंख्या नियंत्रण नीति के खिलाफ मान रहे हैं। आपको बता दें भारत में 2026 के बाद परिसीमन होने की संभावना है। दक्षिण भारतीय राज्यों को लगता है जनसंख्या कम होने से संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है।