85 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी से छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ: पीएम मोदी

कैबिनेट द्वारा 85 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने की मंजूरी दिए जाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ होगा और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। सोशल मीडिया एक्स से बात करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा को यथासंभव सुलभ बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस कदम से जहां बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ होगा, वहीं इससे रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा होंगे।” शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देशभर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने को मंजूरी दी।

केंद्रीय विद्यालय योजना के तहत सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कर्नाटक में केवी शिवमोग्गा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया। 85 नए केवी की स्थापना और पास के एक मौजूदा केवी के विस्तार के लिए 2025-26 से आठ वर्षों की अवधि में निधियों की कुल अनुमानित आवश्यकता 5872.08 करोड़ रुपये (लगभग) है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें 2862.71 करोड़ रुपये (लगभग) का पूंजीगत व्यय घटक और 3009.37 करोड़ रुपये (लगभग) का परिचालन व्यय शामिल है।

आज की तारीख में, 1256 कार्यात्मक केवी हैं, जिनमें 03 विदेश में हैं। मास्को, काठमांडू और तेहरान और कुल 13.56 लाख (लगभग) छात्र इन केवी में पढ़ रहे हैं। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचे में लगभग 960 विद्यार्थियों की क्षमता वाले एक पूर्ण विकसित केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के लिए संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पदों के सृजन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, 960 x 86 = 82560 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

प्रचलित मानदंडों के अनुसार, एक पूर्ण विकसित केन्द्रीय विद्यालय 63 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और तदनुसार, 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति और पास के एक मौजूदा केन्द्रीय विद्यालय के विस्तार से 33 नए पद जुड़ेंगे, जिससे कुल 5,388 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के संवर्धन से जुड़ी निर्माण और संबद्ध गतिविधियों से कई कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।