बाबा के बुल्डोजर का कमाल

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बुल्डोजर का खौफ जारी रहा। बाबा का बुल्डोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। नो एफआईआर, नो टॉक, फैसला आन द स्पॉट, विद बाबा का बुल्डोजर। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों से निपटने का सही स्टाइल है। अपराधियों को पुलिस की गोली से ज्यादा बुल्डोजर का डर है। जब बाबा का बुल्डोजर चलता है तो क्या पैट्रोल पम्प, क्या ​​बिल्डिंग, क्या घर तो क्या दुकान। अपराधी का हो या अवैध  निर्माण या फिर भू​माफिया का सरकारी जमीनों पर कब्जा हो, सब एक ही झटके में मलबे में बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 के एक्शन में आते ही बुल्डोजर ने टॉप ग्रियर लिया है।

अब दिल्ली से सटे शहर नोएडा में करीब 62 फार्म हाऊसों को बुल्डोजर ने ध्वस्त कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के डूब क्षेत्र में अवैध रूप में यह फार्म हाऊस बनाए गए थे। तिलवाड़ा और गुलावठी गांव सहित अन्य इलाकों में करीब 1. 45 लाख वर्गमीटर लगभग 55 करोड़ की जमीन पर से अतिक्रमण हटाए गए हैं। नोएडा में हिंडन और यमुना नदियों के किनारे के क्षेत्र में अंधाधुंध कब्जे हो चुके थे। इसी लिए प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ा।

योगी सरकार ने 50 दिनों में चिन्हित 50 माफिया एवं उनके गैंग के सदस्यों के कब्जे से 594 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति मुक्त कराई गई है। माफिया के​ खिलाफ अभियान के अलावा योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर और सख्ती का संदेश देने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। इस तरह वन, खनन, शराब, पशु तस्करी एवं भूमि पर अवैध धंधे में लिप्त लोगों को चि​न्हित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत अब 513 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो प्लान पेश किया था, उसके मुताबिक अगले 2 वर्षों में इन माफिया की 1200 करोड़ रुपए की सम्प​त्ति जब्त की जाएगी। अगले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपराध के खिलाफ सख्ती को लेकर अपनी छवि और मजबूत बनाना  चाहती है। बाबा के बुल्डोजर ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और फिर बाबा का बुल्डोजर बाहुबली होता गया। बुल्डोजर की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि दूसरे राज्य भी इसी बुल्डोजर स्टाइल को अपना रहे हैं। अब सवाल यह है कि बुल्डोजर फार्मूला हिट क्यों है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज भी बुल्डोजर बाबा की राह पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के बाद बिहार और अन्य राज्य भी बुुल्डोजर फार्मूला अपनाने लगे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा के चुनावी रण में कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा। योगी सरकार ने लगातार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पिछली सरकारों को कठघरे में खड़ा किया था। योगी सरकार की पहली अवधि के दौरान गुंडों, माफियाओं को बुल्डोजर चला कर सख्त संदेश दिया गया था। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो जनता को सीधे कनैक्ट करता है। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में चलता है। चाहे पंचायत चुनाव हों, विधानसभा चुनाव हों या लोकसभा चुनाव। कानून व्यवस्था के मामले पर जनता कोई समझैता नहीं करना चाहती, वो जब ईवीएम का बटन दबाती है तो सुरक्षा का सवाल उसके जहन में जरूर आता है। यहीं से बुल्डोजर को बल मिला है और वह सूबे-सूबे में चल पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बाबा का बुल्डोजर किसी धर्म, जाति, पंथ के खिलाफ निशाना बनाकर चलाया जा रहा है। प्रशासन का बुल्डोजर उस भूमाफिया के खिलाफ चल रहा है जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाला हो फिर वह हिन्दू हो या मुसलमान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सारी मुहिम पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह किसी गरीब की झोपड़ी पर, गरीब की दुकान पर कार्रवाई न करें, उनकी रोजी-रोटी चलने दें। बुल्डोजर अभियान इसलिए भी सफल है कि किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं किया जा रहा।

कौन नहीं जानता कि बसपा और सपा के शासन में उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। पुलिस थानों में जाति विशेष का बोलबाला था। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुुकी​ थी। अपहरणों और फिरौती उद्योग बन गया था। उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे लेकिन योगी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था पूरे देश में उदाहरण बन गई। कोई दंगा नहीं हुआ। दीपावली समेत कई पर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। अयाेध्या का दीपोत्सव, प्रयागराज में भव्य दिव्य कुम्भ वैश्विक मंच पर छा गए। अब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। शानदार सड़कों की कनैक्टीविटी और सुरक्षा की गारंटी ने उत्तर प्रदेश की छ​​वि बदल दी है। कोरोना की पहली लहर से अब तक गरीबों को बिना किसी भेदभाव के खाद्यान्न वितरण किया गया।  यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां राशन वितरण व्यवस्था को लेकर 97 प्रतिशत लोग राशन वितरण से संतुष्ट हैं। यह योगी सरकार की उपलब्धि है कि ​​बिना किसी झगड़े के मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतर गए। आज भी उत्तर प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। सम्मेलन में शामिल हुए देश के बड़े उद्योगपतियों ने भारी-भरकम निवेश के प्रस्ताव रखे हैं। 2018 में हुए निवेशक सम्मेलन में 4 लाख 68 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे और इस बार यह धनराशि और बढ़ने की उम्मीद है। काश! देश को कोई अन्य योगी मिल जाए तो राज्यों की दशा ही सुधर जाए।