बिहार : जातीय जनगणना को लेकर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, CM नितीश करेंगे अध्यक्षता
जातीय जनगणना को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम सचिवालय स्थित संवाद में शाम चार बजे से बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।
10:35 AM Jun 01, 2022 IST | Desk Team
बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम सचिवालय स्थित संवाद में शाम चार बजे से बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि के शामिल होने की संभावना है। बैठक में बिहार में जातीय जनगणना किस तरह कराई जाए, इसकी रूपरेखा पर विचार विमर्श होगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों को सर्वदलीय बैठक में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों को बैठक में बुलाया गया है। सभी दल जातीय जनगणना को लेकर सहमत भी हैं।
जातीय जनगणना को लेकर पिछले कई महीने से गर्म है राज्य की राजनीति
उल्लेखनीय है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति पिछले कई महीने से गर्म है। सभी दलों की राय से ही राज्य सरकार ने एक जून को सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया है। बैठक में आए सर्वदलीय सुझावों के आधार पर राज्य में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा, इसकी मंजूरी मिलते ही, इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
जातीय जनगणना को लेकर पिछले कई महीने से गर्म है राज्य की राजनीति
उल्लेखनीय है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति पिछले कई महीने से गर्म है। सभी दलों की राय से ही राज्य सरकार ने एक जून को सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया है। बैठक में आए सर्वदलीय सुझावों के आधार पर राज्य में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा, इसकी मंजूरी मिलते ही, इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
Advertisement
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री कर चुका है मुलाकात : चौधरी
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि, जातीय जनगणना को लेकर राज्य का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुका है। केंद्र सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा था कि, राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इसे करा सकती है।
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि, जातीय जनगणना को लेकर राज्य का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुका है। केंद्र सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा था कि, राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इसे करा सकती है।
Advertisement