बिहार चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक में दिखने लगी ‘दरार’

क्या विपक्ष का इंडिया ब्लॉक पहले से ही कमजोर होने लगा है? इसके पार्टनर्स से आ रही अलग-अलग आवाजों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के तुरंत बाद, टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी को अलायंस लीड करने के लिए कहा। जल्द ही एसपी नेताओं ने इसके उलट बात करते हुए जोर दिया कि अखिलेश यादव गठबंधन का नेतृत्व करें। अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन के खराब परफॉर्मेंस के लिए तेजस्वी यादव और राजद को ​जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने जिन 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से सिर्फ 6 पर जीत हासिल की, लेकिन हाल ही में एक आंत​रिक बैठक में पार्टी नेताओं ने अपनी हार के कारणों पर सोचने के बजाय अपने राजद सहयोगी की नाकाम स्ट्रैटेजी के लिए आलोचना की। साफ तौर पर, इन नेताओं को लगा कि सीट शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत उन्हें दी गई 47 सीटें पूरी तरह से जीतने लायक नहीं थीं और फार्मूला गलत था।

अगर सच में ऐसा था, तो कांग्रेस इन 47 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए क्यों राजी हुई? सिर्फ यह कहने के लिए कि वह 14 के बजाय 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जो जमीन पर उसकी असली ताकत है? तेजस्वी यादव पर भी अंगुलियां उठीं कि वह इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए। यानि किसी अन्य नेता का कद तेजस्वी यादव के बराबर का नहीं था। नतीजे बताते हैं कि राजद ने 2020 के चुनावों का अपना वोट शेयर लगभग बनाए रखा। यह गठबंधन के दूसरे साथी हैं, खासकर कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी जिनका वोट शेयर गिरा। राजद ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन उसके सहयोगियों ने उसे बुरी तरह निराश किया। गठबंधन में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, कांग्रेस को तेजस्वी के लिए सहारा बनना चाहिए था। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि उसने अपमानजनक हार की जिम्मेदारी उन पर डालने का फैसला किया है।

इससे इंडिया ब्लॉक के भविष्य के लिये कोई आशाजनक तस्वीर सामने नहीं आती ? 2024 के लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के पास दो साल से भी कम समय हुआ है, जिसमें भाजपा बहुमत से चूक गई थी। लेकिन इंडिया ब्लाक के बीच इस दरार से भाजपा को फायदा मिल सकता है। बिहार में 5 सीटों पर कांटे की रही टक्कर बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से पांच पर कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें जीत का अंतर सिर्फ 27 वोटों का था। संदेश में जद(यू) के राधाचरण साह ने कांटे की टक्कर में जीत हासिल की। ​​उन्होंने राजद उम्मीदवार को सिर्फ 27 वोटों से हराया, जो बिहार के हिसाब से भी बहुत कम है। बसपा के अकेले जीतने वाले सतीश कुमार यादव का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा। रामगढ़ में उनकी जीत का अंतर सिर्फ 30 वोट था। अगिआंव में, भाजपा के महेश पासवान अपने सीपीआई विरोधी से 95 वोट ज्यादा लेकर जीते, जबकि ढाका में, राजद के फैसल रहमान 178 वोटों से जीतने में कामयाब रहे।

इन कड़े मुकाबले वाले चुनावों में, फोर्ब्सगंज में कांग्रेस कैंडिडेट मनोज विश्वास ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा कैंडिडेट को 221 वोटों से हराया। बिहार कम जीत के अंतर के लिए जाना जाता है, लेकिन इन पांच सीटों पर अंतर अब तक का सबसे कम है।
ठाकरे परिवार से दूर हुए ‘डब्बावाले’ मुंबई के मशहूर डब्बावाले, जो लंबे समय से शिवसेना के लॉयल सपोर्टर और वोटर हैं और महाराष्ट्र की राजधानी में ऑफिस वर्कर्स को टिफिन बॉक्स पहुंचाते हैं, उन्होंने भाजपा का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि डब्बावालों की कुल संख्या 3,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ने का फैसला एक नैतिक और सिंबॉलिक झटका है। डब्बावाला यूनियन के हेड ने यह ऐलान किया। मुंबई में कई लोगों को लगता है कि इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और शिवसेना के दूसरे कोर वोटर भी ऐसा ही करेंगे।

डब्बावालों में मराठी लोगों की एक मजबूत भावना है जो ठाकरे की लीडरशिप वाली सेना को उनके लगातार सपोर्ट का आधार रही है। हालांकि, अधूरे वादों की वजह से उन्हें सेना से निराशा हुई है। धोखे का एहसास 2017 में मुंबई के कॉर्पोरेशन चुनावों के दौरान सेना के किए गए वादों से पैदा हुआ है, जिसमें उनसे कहा गया था कि उन्हें फ्री एजुकेशन और हेल्थकेयर बेनिफिट्स, शहर में फ्री पार्किंग और दूसरे सिविक-रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या यह वह सिग्नल है जिसका भाजपा मुंबई में लंबे समय से रुके हुए म्युनिसिपल चुनावों की घोषणा के लिए इंतजार कर रही है? अगर मराठी सेंटिमेंट सच में बदल रहा है, तो ठाकरे की सेना मुश्किल में पड़ सकती है और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर अपना लंबे समय से चला आ रहा कंट्रोल खो सकती है। भाजपा को उम्मीद है कि यह देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी जीतने के उसके सपने को पूरा करने का मौका हो सकता है।