बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार ले संज्ञान : डॉ जायसवाल
बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और बेतिया के सांसद डॉ संजय जायसवाल ने गुरुवार को बिहार की कानून व्यवस्था और जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला लोकसभा में उठाया।
06:30 PM Dec 15, 2022 IST | Ujjwal Jain
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पटना ,(पंजाब केसरी ): बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और बेतिया के सांसद डॉ संजय जायसवाल ने गुरुवार को बिहार की कानून व्यवस्था और जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे विधानसभा में बोल रहे हैं, उससे लगता है वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार की कानून व्यवस्था पर संज्ञान लेने की मांग भी की।
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उन्होंने लोकसभा में कहा कि बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर-घर वितरण हो रहा है।
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उन्होंने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं कि जो शराब पियेगा मरेगा, जो शराब पिलाएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
भाजपा के नेता ने साफ लहजे में कहा कि किसी सीनियर अफसर पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है, और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं, जो मीडिया के सामने हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती हैं।
उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस लोगों को ही धमकाती है और कहती है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे, अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे।
उन्होंने सदन में अनुरोध करते हुए कहा कि तो नीतीश कुमार जी जिस तरह विधान सभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं, केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पर संज्ञान लेना चाहिए और इन 37 हत्याओं की जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए।
इसके आलावा उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं वो सैकड़ों करोड़ कमा चुके हैं। जो शराब के साथ जो पुलिस प्रायोजित है पुलिस दस हजार करोड़ कमा चुकी है, इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए।
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