पेपर लीक मामले में CM सैनी की सख्त कार्रवाई , 4 DSP समेत 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड

हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गंभीरता से लिया है और इस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूलों के 4 निरीक्षकों और एक निजी स्कूल निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। वही इस मामले में चार डीएसपी समेत 25 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है।

सीएम सैनी का सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम पेपर लीक मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों के चार निरीक्षकों—गोपाल दत्त, शौकत अली, रकीमुद्दीन और प्रीति रानी—को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, दो केंद्र पर्यवेक्षकों, संजीव कुमार और सत्यनारायण, पर भी कार्रवाई की गई है।”

सीएम ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 बाहरी लोगों और 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मामले की जांच जारी है, और सरकार इसे लेकर “जीरो टॉलरेंस नीति” पर काम कर रही है।

पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई

प्रारंभिक जांच में 25 पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया है, जिनमें 4 डीएसपी, 3 एसएचओ, 1 चौकी इंचार्ज समेत कुल 25 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अब तक हुई कार्रवाई पर एक नजर

– FIR के आदेश : 5 निरीक्षकों (4 सरकारी, 1 निजी) के खिलाफ

– निलंबन : 4 सरकारी निरीक्षक और 2 केंद्र पर्यवेक्षक

– FIR दर्ज : 4 बाहरी लोगों और 8 छात्रों के खिलाफ

– पुलिस पर कार्रवाई : 4 DSP, 3 SHO, 1 चौकी इंचार्ज समेत 25 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

नकल और पेपर लीक की घटनाएं जारी

हरियाणा में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को 10वीं गणित का पेपर भी आउट हो गया।

नूंह में लगातार पेपर लीक

शुक्रवार को पुनहाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा का गणित का पेपर लीक हो गया। इससे पहले गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी का पेपर भी लीक हुआ था।

पलवल में नकलचियों पर कार्रवाई

पलवल जिले में 10वीं गणित की परीक्षा में नकल करते हुए सात छात्रों को पकड़ा गया है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए लगातार छापेमारी अभियान चला रखा है।

सरकार का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने पर विचार कर रही है।