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मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति को अविलंब बर्खास्त किया जाए : सुशील मोदी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

12:38 AM May 26, 2022 IST | Desk Team

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रसाद के यहां निगरानी विभाग के छापे में कथित रूप से करोड़ों रुपये मिले हैं और उनपर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनियमितता के आरोप हैं।
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ऐसे भ्रष्ट कुलपति के कारण शिक्षा जगत कलंकित हो रहा हैं – सुशील मोदी 
राज्यसभा सदस्य सुशील ने कहा कि प्रसाद फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पिछले 6 माह से छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट कुलपति के पद पर बने रहने से शिक्षा जगत कलंकित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद की मदद करने के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलसचिव रवि प्रकाश बबलू, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोपपत्र दाखिल है, को मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील ने कहा कि वहीं कुलपति के भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक भृगुनाथ प्रसाद का कल गया से औरंगाबाद तबादला कर दिया गया, जबकि उन्होंने कुलपति के लोगों द्वारा दबाव बनाये जाने की बात भी कही थी।
 उन्होंने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की पटना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका रद्द किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालत के आदेश में भृगुनाथ प्रसाद के आरोप का जिक्र था।
ऐसी घटनाओं से बिहार की छवि खराब हो रही हैं 
सुशील ने कहा कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 26 नवंबर 2021 को राज्यपाल को पत्र लिखकर उनके निजी सचिव विजय सिंह और लखनऊ के अतुल श्रीवास्तव सहित 27 लोगों पर भ्रष्टाचार से जुड़े आपराधिक मामले में अनुमति मांगी थी परंतु आज तक वह अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त घटनाओं से बिहार की उच्च शिक्षा की छवि खराब हो रही है। अतः सरकार हस्तक्षेप कर राज्यपाल से मुलाकात कर अविलंब कार्रवाई करे।
 
 
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