दिल्ली दंगे 2020 केस में कोर्ट ने उमर खालिद को दी अंतरिम जमानत

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए सात दिनों की अवधि के लिए जमानत मंजूर की। खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने उसे 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी। दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने मामले में कथित संलिप्तता के लिए खालिद को 14 सितंबर, 2020 को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले, उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा: “हाईकोर्ट ने आवेदक के खिलाफ मामले का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि आवेदक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, और यूएपीए की धारा 43डी(5) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध सीधे आवेदक के खिलाफ लागू होता है। इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसके द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया है,” विशेष न्यायाधीश ने 28 मई, 2024 को पारित आदेश में कहा। अदालत ने आगे कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पहले ही 18 अक्टूबर, 2022 को आवेदक की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया था, और आवेदक ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली थी, इसलिए 24 मार्च, 2022 को इस अदालत का आदेश अंतिम हो गया है।

इसलिए, अदालत मामले के तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है या आवेदक द्वारा मांगी गई राहत प्रदान नहीं कर सकती है। ट्रायल कोर्ट उमर खालिद की ओर से दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी है। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 के तहत नियमित जमानत मांगी थी, जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43डी (5) के साथ पढ़ा गया था।