राजस्थान विधानसभा में सरकार के सालाना बजट पर बहस

राजस्थान विधानसभा में बृहस्पतिवार को सरकार के सालाना बजट पर बहस शुरू हुई । विपक्ष ने कहा कि राज्य में अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर गई है और बजट में सिर्फ घोषणाएं ही की गई हैं।

वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां की एक टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को विधानसभा में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी बैनर लेकर सदन में प्रदर्शन किए जाने पर नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि इस तरह के बैनर सदन में लाने की अनुमति नहीं है।

दरअसल शून्यकाल में मंत्री ममता भूपेश ने पूनियां की कथित टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनियां ने महिला विरोधी बयान दिया है और उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।

वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ‘रीट की सीबीआई जांच’ करवाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ जोशी ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।

उल्लेखनीय है कि पूनियां ने बुधवार को राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था,“लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटीपार्लर में ले जाकर उसका अच्छे से श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा इस बजट में मुझे कुछ लगता नहीं।’’

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने पूनियां के इस कथन की निंदा की थी। हालांकि बृहस्पतिवार को खुद पूनियां ने इस टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा कि वह तो बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे तो कुछ शब्द अनायास ही बोल दिए। पूनियां ने कहा, “आमतौर पर मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो विनम्रता से माफी मांगता हूं।”

बाद में जब सदन बैठा तो अध्यक्ष डॉ जोशी ने सदन में बैनर लेकर प्रदर्शन करने की परंपरा को गलत बताया।

उन्होंने कहा, “सदन में आज के बाद इस तरह के बैनर की अनुमति नहीं है और कोई भी सदस्य इसे लेकर आएगा तो मैं मार्शल से कहकर बाहर रखवाउंगा।”

सदन में इसके बाद आय व्यय अनुमानक 2022-23 पर सामान्य बहस शुरू हुई। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर गई है और बजट में बस घोषणाएं की गई हैं।

विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को भी सदन में बजट पर बहस होगी जबकि 26, 27 व 28 फरवरी तथा एक मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी।

दो व तीन मार्च को फिर बजट पर बहस होगी तथा तीन मार्च को सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा।