Delhi Cabinet : दिल्ली सरकार ने लिए बड़े फैसले: गोल्ड मेडल जीतने पर मिलेंगे 7 करोड़, छात्रों को लैपटॉप भी

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा और खेल क्षेत्र को सशक्त करने के लिए तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ये फैसले दिल्ली को समावेशी विकास की दिशा में आगे ले जाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

10वीं के होनहार छात्रों को मिलेगा लैपटॉप
दिल्ली सरकार ने 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले 1200 छात्रों को i7 लैपटॉप देने की घोषणा की है। इस योजना पर कुल ₹8 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने के लिए भी योजना तैयार की गई है। 2029-30 तक कुल 21,412 स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, जिनमें से 18,996 कक्षाओं को फेसवाइज बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ₹900 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सरकारी नौकरी
‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ₹7 करोड़, रजत के लिए ₹5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को ₹3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है— गोल्ड मेडलिस्ट को ग्रुप A, सिल्वर को ग्रुप B और ब्रॉन्ज को ग्रुप C की नौकरी दी जाएगी। स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को प्रशिक्षण के लिए ₹5 लाख और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वालों को ₹11 लाख की राशि दी जाएगी। एलिट खिलाड़ियों को ₹5 लाख की अलग सहायता दी जाएगी।

100 नई ICT लैब और डिजिटल शिक्षा पर ज़ोर
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 175 नई ICT लैब स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 100 लैब CSR के तहत पहले ही बन चुकी हैं। प्रत्येक लैब में 40 कंप्यूटर होंगे। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 1174 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है।

स्कूलों में अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम
सभी सर्वोदय विद्यालयों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को स्कूल की कार्यप्रणाली, योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी विधायक अपने क्षेत्रों के स्कूलों में जाकर इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

जलभराव पर विपक्ष को जवाब
जलभराव के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पांच महीने की सरकार पर सवाल उठाने वालों को अपने पुराने कार्यकाल को भी देखना चाहिए। मिंटो ब्रिज, पश्चिमी दिल्ली और धौलाकुआं जैसे क्षेत्रों में काम किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली सरकार ओलंपिक गोल्ड मेडल पर ₹3 करोड़ देती थी। यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2018 में बढ़ाई गई थी, जब पहले दी जा रही ₹1 करोड़ की राशि को तीन गुना कर दिया गया था। अब एक बार फिर सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान और खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह राशि दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है।

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