दिल्ली पुलिस की याचिका पर NHRC को हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त की याचिका पर एनएचआरसी को नोटिस जारी किया है। याचिका में हत्या के आरोपी की गलत गिरफ्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवज़े को चुनौती दी गई है। पुलिस ने तर्क दिया कि जांच कानूनी रूप से की गई थी। न्यायालय ने एनएचआरसी और शिकायतकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया है। याचिका में हत्या के आरोपी व्यक्ति की गलत तरीके से गिरफ़्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवज़े को चुनौती दी गई है। यह मामला एक वरिष्ठ नागरिक, सतीश बाबू गुप्ता की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कई चोटों के साथ अपने घर पर पाया गया था। उसका शव उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था, उसके पैर बंधे हुए थे और लटके हुए थे। जांच के बाद, पुलिस ने हत्या और डकैती में शामिल होने के संदेह में चार व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया, बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

हालांकि, एक आरोपी, नसीम के भाई ने एनएचआरसी से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भाई को गलत तरीके से गिरफ़्तार किया गया था। उसने अपने भाई की रिहाई और कथित गलत तरीके से हिरासत और गिरफ़्तारी के लिए मुआवज़ा दोनों की मांग की। एनएचआरसी की कार्यवाही के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया और एसएचओ और एसीपी सहित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच करने के बाद, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए और चार्जशीट किए गए व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

दिल्ली में जलभराव की समस्या लेकर को लेकर NHRC पहुंचा Congress प्रतिनिधिमंडल | Waterlogging in Delhi

दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने इस सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आयुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी वकील, अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने तर्क दिया कि पुलिस जांच कानूनी रूप से की गई थी और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी अपराध में शामिल थे। अधिवक्ता दीक्षित ने तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी करने से जांच में दुर्भावनापूर्ण इरादे या गुप्त उद्देश्य का संकेत नहीं मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों के भीतर काम किया, जिससे एनएचआरसी का मुआवजा आदेश कानूनी रूप से निराधार हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एनएचआरसी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया।