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Ola-Uber के विरोध में Delhi-NCR में दो दिन तक ऑटो-टैक्सी की हड़ताल

01:35 PM Aug 22, 2024 IST
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दिल्ली-एनसीआर में ऑटो-टैक्सी चालकों ने गुरुवार से दो दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने Ola-Uber के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। ऑटो-टैक्सी चालक एसोसिएशन का कहना है ओला-उबर के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। ऑटो-टैक्सी की हड़ताल पर टैक्सी चालकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। टैक्सी चालक सुनील कुमार ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार के लिए हड़ताल की अपील की गई है। ओला-उबर में जो गाड़ी चलती है, उसके चलते हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। हमें यूनियन की तरफ से आदेश आया है। उनका कहना है कि पहले सीएनजी 40 प्रति लीटर थी, लेकिन आज 70 से ऊपर है। किराया हमारा बढ़ाया नहीं है और 9 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट हमें ओला-उबर से मिल रहा है, जबकि 15 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट होना चाहिए।

चालकों ने बताईं अपनी परेशानी

 



उन्होंने कहा, “ओला-उबर कंपनी अपना कमीशन तो पूरा ले रही है, लेकिन चालकों को ज्यादा कमीशन नहीं मिल रहा है। हमें घाटा हो रहा है और इस कारण गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। हम लोग 10 से 15 घंटे तक काम करते हैं। तब जाकर 800 या 900 रुपए दिन में बच पाते हैं। हमारी यही मांग है कि किराया बढ़ाया जाए।” वहीं, ऑटो चालक संजय शर्मा ने कहा, “हमें ओला, उबर और रैपिडो से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐप खोलने पर ऑटो का किराया कैब से ज्यादा दिखाई देता है। इस कारण सवारियां ऑटो को बुक नहीं करती, बल्कि वे बाइक सर्विस का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए बाइक सर्विस को भी बंद किया जाए।”

कोलकाता रेप केस में हड़ताल जारी



कोलकाता के एक अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के विरोध में रेजिडेंट चिकित्सकों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 11वें दिन भी जारी है। उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से काम पर लौटने का अनुरोध किया है। इसके बावजूद यह प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली भर के अस्पतालों में सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के वास्ते मंगलवार को 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (NTF) गठित किया। वाइस एडमिरल आरती सरीन की अध्यक्षता वाले 10 सदस्यीय कार्यबल को तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

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