CM अरविंद केजरीवाल के समन पर पेश ना होने पर, ED ने अगली करवाई के लिए उठाया कदम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है और शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अदालत ने शनिवार को कुछ दलीलें सुनीं और शेष दलीलों और विचार के लिए मामले को 7 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए रखा।

• केजरीवाल का बयान दर्ज
• अदालत में कानूनी प्रक्रिया चल रही
• दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट

चार पिछले समन नज़र अंदाज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पांचवीं बार प्रवर्तन निदेशालय के समन में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल ने अब तक ईडी द्वारा 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार पिछले समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है।

केजरीवाल का बयान दर्ज

ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पांचवीं बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर नहीं जाने के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि वह डर के कारण जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं।

अदालत में कानूनी प्रक्रिया चल रही

"ईडी बुलाती रहती है क्योंकि उनका काम जांच करना है। जांच का कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ जानकारी प्राप्त करना। पश्चिम बंगाल में कई लोग दस बार जाने के बाद भी वहां नहीं गए हैं। और जो गए वे कभी बाहर नहीं आए। वह नहीं हैं।" डर के मारे वहां जा रहे हैं। इसके अलावा, केजरीवाल के इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि समन अवैध है, घोष ने कहा, अदालत में एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट

2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, AAP नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ED ने दावा किया है कि AAP ने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया। उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए।

आप के दो नेता पहले से ही न्यायिक हिरासत में

मामले में आप के दो वरिष्ठ नेता--मनीष सिसौदिया और संजय सिंह--पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सिसौदिया, जो दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री थे, को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और 5 अक्टूबर को ईडी ने सिंह को गिरफ्तार किया, जो राज्यसभा सदस्य हैं।