सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुनवाई की, कोर्ट ने सुनवाई के समय पंजाब के वकील से सवाल पूछ कि खेतों में जलाई जा रही पराली यानी फार्म फायर का क्या हुआ है, इस सवाल पर वकील ने जवाब देते हुए कहा, सरकार ने कई कदम उठाए है, उन्होंने आगे कहा, केंद्र और सभी राज्य सरकार मिलकर काम करें ताकि अगले मौसम में यह परिस्थिति न बने। इस पर अदालत ने कहा कि अगले मौसम का इंतजार नहीं होगा हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, अगर कुछ किसान लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे खराब असर की चिंता करें बिना पराली जला रहे है तो सरकार सख्ती क्यों नहीं कर रही है, आप उन किसानों से अनाज न खरीदें, जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। अदालत की पीठ ने कहा कि  जब दूसरे राज्यों का अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए पंजाब में बिक सकता है, तो किसी किसान का अनाज दूसरा किसान क्यों नहीं बेच सकता है?

कोर्ट ने मान सरकार की और से पेश हुए वकील से पूछा कि आपने पराली जलाने वालों पर  दो करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की बात कही थी। जुर्माना सिर्फ लगाया ही गया है या फिर वसूला भी है? अगली सुनवाई पर कोर्ट ने लगाए गए जुर्माने का ब्युरा और आपने जो केस दर्ज किए है, ह खेत के मालिक पर है या फिर अज्ञात लोगों है, इस जानकारी कोर्ट को पेश करें।