दिल्ली में स्कूल को मिली बम की धमकी, सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का फैसला
दिल्ली के स्कूल को मिली बम की धमकी, कक्षाएं ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित होने का फैसला
दिल्ली के एक स्कूल को मिली बम की धमकी
पुलिस ने बताया कि दिल्ली के द्वारका इलाके में एक निजी स्कूल को शुक्रवार को बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने बताया कि धमकी के जवाब में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को स्कूल भेजा गया है और कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों में इस तरह की धमकियों का यह पहला मामला नहीं है। 14 दिसंबर को, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक निजी स्कूल के छात्र की पहचान पश्चिम विहार स्कूल को बम की धमकी वाला ईमेल भेजने वाले व्यक्ति के रूप में की। पुलिस के अनुसार, छात्र ने अपने स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा था और आईपी एड्रेस का पता लगाने के बाद, पुलिस टीम ने उसके घर का पता लगाया।
बच्चे ने अपने गलती को कृत्य स्वीकार कर लिया
पूछताछ करने पर, बच्चे ने कृत्य स्वीकार कर लिया और बाद में उसकी काउंसलिंग की गई। उसे उसके माता-पिता को उसके व्यवहार पर नज़र रखने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 14 और 17 दिसंबर को, दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके अलावा, 13 दिसंबर को, दिल्ली भर में कुल 30 स्कूलों को फर्जी बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए।
स्कूलों को भेजे गए ई-मेल देश के बाहर से बनाए गए थे
दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रवि कुमार सिंह ने 13 दिसंबर को बम की धमकी के बारे में बात करते हुए कहा कि फर्जी धमकियों की जांच से पता चला है कि स्कूलों को भेजे गए ई-मेल देश के बाहर से बनाए गए थे। 13 दिसंबर को, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को निशाना बनाकर बार-बार बम की धमकियों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया लागू की
केजरीवाल ने बच्चों पर संभावित मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी घटनाएं बेरोकटोक जारी रहीं तो इससे उनकी पढ़ाई और सेहत बाधित हो सकती है। 19 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया। अदालत ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की
[एजेंसी]
