अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं शुरू
58,000 करोड़ की परियोजनाओं से अमरावती में विकास का दौर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो आंध्र प्रदेश के बुनियादी ढांचे और परिवहन को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं। इसमें नेशनल हाईवे, रेलवे, और मिसाइल परीक्षण केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी ढांचे, परिवहन, रक्षा और आवास क्षेत्र को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं। इसमें नेशनल हाईवे, रेलवे, सरकारी भवन, बाढ़ प्रबंधन, और मिसाइल परीक्षण केंद्र जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया।
7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने, रोड ओवर ब्रिज और सबवे निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों जैसे तिरुपति, श्रीकालहस्ती, मलकोंडा और उदयगिरी किला तक बेहतर पहुंच संभव हो सकेगी। साथ ही, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, यातायात की सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा।
रेलवे और मिसाइल टेस्ट रेंज परियोजनाएं
रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने बुग्गनपल्ले सीमेंट नगर और पन्यम स्टेशन के बीच रेललाइन दोहरीकरण, न्यू वेस्ट ब्लॉक हट केबिन और विजयवाड़ा के बीच तीसरी लाइन जैसी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा, गुंटकल और मल्लप्पा गेट के बीच ‘रेल ओवर रेल’ परियोजना से मालगाड़ियों का दबाव कम होगा और जंक्शन पर भीड़ कम होगी।प्रधानमंत्री ने नगयालंका (आंध्र प्रदेश) में मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखी। करीब 1,460 करोड़ रुपये की इस रक्षा परियोजना में स्वदेशी रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम शामिल होंगे, जो देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करेंगे।
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राजधानी अमरावती को नया प्रशासनिक ढांचा
पीएम मोदी ने अमरावती में 11,240 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विधानसभा, हाई कोर्ट, सचिवालय और अन्य सरकारी भवनों की नींव रखी। इसके अंतर्गत 5,200 परिवारों के लिए आवास, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, और 320 किमी लंबा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी शामिल है। यह ढांचा राजधानी के स्वरूप को बदल देगा।