नेपाल का घटनाक्रम और भारत

हो जाते हैं जिन पे अंदाज़े खुदाई पैदा
हमने देखे हैं वह बुत तोड़ दिए जाते हैं
हमारे पड़ोस में एक के बाद एक ऐसे बुत तोड़े जा रहे हैं। 2022 में गम्भीर आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ भाग गए थे। एक और पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे और 5 पूर्व मंत्रियों को जेल की सजा सुनाई गई थी। कई नेताओं के घर जला दिए गए। लगभग एक साल पहले बांग्लादेश में ऐसा ही विद्रोह हुआ था जब ढाका में हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना को भागना पड़ा था और भारत ने उन्हें शरण दी थी। उनका भी घर जला दिया गया था। वहां 90 दिनों में चुनाव होने थे, पर बिना चुनाव लड़े मोहम्मद यूनुस सत्ता सम्भाले हुए हैं जिससे फिर असंतोष उभर रहा है। पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान की हालत पहले ही अस्थिर है और अब नेपाल में लगभग क्रान्ति होकर हटी है। कुछ सामान्यता लौट आई है और सुशीला कार्की सेना के हस्तक्षेप से प्रधानमंत्री बन गई है। संसद को भंगकर दिया गया है और 6 महीने में चुनाव करवाने का वायदा किया गया है, पर नेपाल का घटनाक्रम, हमारे पूर्व राजदूत रणजीत राय के अनुसार बांग्लादेश से भी अधिक खतरनाक है।
प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 70 के करीब लोग सेना या पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं। काठमांडाै विश्वविद्यालय के दिनेश काफले ने इसे “ओली की अश्लील क्रूरता” कहा है। इन मौतों के बाद कई मंत्रियों के घर जला दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोउबा और उनकी पत्नी की सार्वजनिक पिटाई हो चुकी है। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झलानाथ खनाल की भी पिटाई की गई और उनकी पत्नी को आग लगा दी गई। उनके घर को भी आग लगा दी गई। ओली समेत कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को सेना ने हैलीकाप्टरों द्वारा बचाया है और भी गम्भीर है कि संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी गई। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है जब इमरान खान के समर्थकों ने सेना के संस्थानों पर हमले कर दिए थे। पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग सेना को देश के दुर्भाग्य के लिए ज़िम्मेवार ठहराता है। नेपाल के युवा जिन्हें 'जेन ज़ैड’ (18 से 25 वर्ष की पीढ़ी) कहा जा रहा है, समझता है कि सारा राजनीतिक वर्ग ही भ्रष्ट है और उनके दुर्भाग्य के लिए ज़िम्मेवार है।
संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को जलाने के प्रयास बताते हैं कि युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। सिर्फ़ ओली सरकार को ही नहीं राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के प्रतीकों को ही विध्वस्त कर दिया गया। वह समझते हैं कि वोट के द्वारा वही बदनाम नेता बार-बार सत्ता में आ रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी के बाद भड़क गए और नियंत्रण से बाहर हो गए।
नेपाल में सत्ता त्रिमूर्ति, पूर्व प्रधानमंत्री ओली, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर दोउबा और माओवादी चीफ प्रचंड के हाथ में रही है। म्यूज़िकल चेयर्स की तरह पिछले 15 वर्षों में वह तीनों बारी- बारी सत्ता में आते रहे हैं। बहुत फ्रैंडली क्लब है ! तीनाें एक-दूसरे का ध्यान रखते थे जिस कारण जनता की आवाज दबी रहती थी जिसका अब विस्फोट हुआ है। 17 साल में 14 बार सरकार बदली है, क्योंकि जन प्रतिनिधियों की वफ़ादारियां खरीदना मुश्किल नहीं है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली है। जेन ज़ैड अपना भविष्य अंधकारमय देख रही है। नेपाल की जनसंख्या का 8 प्रतिशत देश से बाहर नौकरी करता है। अधिकतर भारत में है जिसके साथ नेपाल का 1700 किलोमीटर का खुला बार्डर है। बाक़ी यूएई और मलेशिया जैसे देशों में हैं जहां वह अधिकतर लेबर की नौकरी करते हैं। बहुत कम हैं जो प्रोफेशनल हैं। देश के अंदर 15-25 वर्ष के युवाओं में बेरोज़गारी की दर वर्ल्ड बैंक के अनुसार भयानक 20.8% है। नेपाल की जीडीपी का 33.1% विदेशों से नेपालियों द्वारा घर भेजा गया पैसा है। लोग इससे भी समझौता कर लेते अगर व्यवस्था संवेदनशील और जवाबदेह होती। वहां व्यवस्था कितनी निष्ठुर है यह एक घटना से पता चलता है।
7 सितंबर को सुबह 7 बजे के करीब 11 वर्ष की ऊषा सुनुवार अपने स्कूल जा रही थी कि एक जीप जिसमें मंत्री राम बहादुर मगर सवार थे, उसे टक्कर मारकर निकल गई। लड़की बुरी तरह से घायल हो गई और सारे नेपाल ने देखा कि किस प्रकार असंवेदनशील मंत्री का क़ाफ़िला रुके बिना वहां से निकल गया। नेपाल में इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई। हालत शायद सम्भल भी जाते, पर प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की टिप्पणी कि यह ‘सामान्य दुर्घटना है’ और उनका केवल यह वायदा कि सरकार बच्ची के अस्पताल का खर्चा उठाएगी, ने लोगों को और क्रोधित कर दिया। एक प्रकार से यह वह तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। पोखारा यूनिवर्सिटी के प्रो.योग राज लमीछाने के अनुसार “उस क्षण जो निठुराई दिखाई गई से बचा-खुचा भरोसा भी खत्म हो गया, अगर एक मंत्री का वाहन स्कूल की छात्रा को टक्कर मार निकल सकता है और प्रधानमंत्री इसे सामान्य कह सकते हैं तो यह हम सबको क्या संदेश देता है”? काठमांडाै की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की छात्रा मीरा थापा की प्रतिक्रिया सारे नेपाली युवाओं की थी कि, “उन्होंने केवल एक बच्ची के दर्द की ही अनदेखी नहीं की, उन्होंने हम सब को बता दिया कि उनकी नजरों में हमारी औक़ात क्या है”। युवा पहले ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बेरोजगारी से निराश और हताश थे। मंत्रिमंडल और दूतावास जिन्हें ‘नेपो किड्स’ अर्थात बड़े लोगों की औलाद कहा जाता है, से भरे हुए हैं। सुशील पयाकुरेल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अधिकारी रहे हैं के अनुसार “आम लोग टुकड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं”। जिसे ईलीट या उच्च वर्ग कहा जाता है, उनके उड़ाऊं लाइफ़ स्टाइल से युवाओं में ग़ुस्सा और भर गया। आर्थिक नीतियां एक विशिष्ट वर्ग को और समृद्ध बनाती गई। लोकतंत्र में बताया यह जाता है कि यह जन सेवक पैदा करता है, पर हम अपने देश में भी देखते हैं कि वह शासक बन बैठते हैं और वहीं घमंड आ जाता है। नेपाल में 2008 में राजाशाही हटा दी गई थी, पर लोगों को बाद में पता चला कि नए राजा उनके ​िसर पर बैठ गए हैं। जैसे एक नेपाली पत्रकार ने लिखा है, “यह केवल भ्रष्टाचार या परिवारवाद या सोशल मीडिया बैन का मामला ही नहीं है। यह हमारे लोकतान्त्रिक अधिकारों और हमारी इन्सानियत को बचाने का संघर्ष है”।
नेपाल की घटनाओं का भारत पर क्या असर होगा? नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा कुछ समझ रहे हैं और कुछ आशा भी कर रहे हैं। भारत बड़ा और विविधता वाला देश है यहां एक नैरेटिव पर सरकार बदली नहीं जा सकती, न ही वैसी कोई स्थिति है। भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आशा देती है कि वह सुबह कभी तो आएगी। हमारी युवा पीढ़ी से उस तरह की उम्मीद नहीं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में है लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस की घटनाओं का असर होता है। हमारे यहां भी बेरोज़गारी है। हमारे यहां भी बेचैन जैन-जैड है। हमारे यहां भी ग़ैर-बराबरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आर्थिक संसाधनों के कुछ बड़े हाथों में इकट्ठा होना तनाव पैदा करेगा। देश को एक ही दिशा की तरफ धकेलने का प्रयास भी संकट पैदा कर सकता है। एक तरह की विचारधारा थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे विचार जो हमारी विभिन्नता के विपरीत हैं, को त्याग देना चाहिए।
लोग वर्तमान संवैधानिक स्थिति से संतुष्ट हैं। नहीं चाहते कोई बड़ी छेड़खानी हो। बिहार में एसआईआर के दौरान छेड़खानी उलटी पड़ी और चुनाव आयोग को कई कदम वापस लेने पड़े। इंडिया टुडे के ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वेक्षण में जहां बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, वहां यह भी बताया गया है कि लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर चिन्तित हैं। 48% ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है जबकि केवल 39% ने कहा है कि लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। यह संतोषजनक स्थिति नहीं है। जिस तरह गवर्नर के आफ़िस का प्रादेशिक सरकारों पर दबाव रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट भी अप्रसन्न है। एक गवर्नर प्रदेश सरकार के निर्णयों को अनिश्चित तौर पर लटकाने का प्रयास क्यों करें? जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसकी भूमिका निन्दनीय है, अगर मामले दबाए गए या छिपाए गए तो विस्फोट होता है। नेपाल हमें बता कर हटा है।
दोनों देशों में बहुत सांझ है। सुषमा स्वराज ने इसे 'रोटी-बेटी का रिश्ता’ कहा था। नेपाल के जेन-जैड के नेता कहते हैं कि वह गांधी-भगत सिंह से प्रेरित है। वैश्विक राजनीति के देखते हुए भी नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन और हमारे बीच यह बफ्फर स्टेट है। यहां राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अतीत में कई बार आपसी सम्बंध तनावपूर्ण रहे हैं, पर इस बार भारत सरकार बहुत सोच-समझकर कदम उठा रही है। हमें नेपाल की पूरी मदद करनी चाहिए जैसे हमने श्रीलंका और मालदीव की है। हम नेपाल को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते लेकिन इससे भी जरूरी है कि वहां के घटनाक्रम से उचित सबक लिया जाए। काठमांडाै में हिस्ट्री के ग्रेजुएट बिबेक अधिकारी का कहना है, “हम लोकतंत्र की कहानियां पढ़-पढ़ कर बड़े हुए हैं, पर हम मंत्रियों की राजाशाही में रह रहे हैं”। हमने उस तरफ नहीं जाना।