UGC विनियमन के खिलाफ DMK, RSP सांसदों का विरोध प्रदर्शन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियमन 2025 के विरुद्ध विरोध जारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियमन 2025 के विरुद्ध विरोध जारी रहने के बीच, DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) के सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि यह राज्य की स्वायत्तता और छात्र अधिकारों को कमज़ोर करता है। प्रेमचंद्रन ने गैर-शैक्षणिक मामलों में UGC की भागीदारी की निंदा की, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि केंद्र सरकार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है।

गैर-शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन

RSP सदस्य ने कहा, यह राज्य विधानसभा का क़ानून है, वे कुलपतियों की नियुक्ति के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। यह UGC का अधिकार है। वे दिशा-निर्देश इसलिए दे रहे हैं ताकि राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका हो। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा, यूजीसी और केंद्र सरकार द्वारा कई गैर-शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। यह संविधान के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है और राज्य की स्वायत्तता पर सवाल उठाया गया है। यही मूल कारण है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं… डीएमके छात्र विंग द्वारा आयोजित चल रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में मिडिया से बात करते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा,कल कर्नाटक के सभी शिक्षा मंत्रियों और उच्च शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। वे एक ज्ञापन लेकर आए हैं, जिसमें वे यूजीसी में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार और यूजीसी नियमों के खिलाफ डीएमके छात्र विंग के विरोध प्रदर्शन में विभिन्न दलों के नेता एक साथ आ रहे हैं।

यूजीसी के मसौदा नियमों के खिलाफ डीएमके छात्र विंग

यह न केवल राज्य के अधिकारों को छीन रहा है, बल्कि छात्रों के अधिकारों को भी छीन रहा है। हमें विरोध करना होगा,प्रस्तावित यूजीसी नियमों की कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने आलोचना की है, क्योंकि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करती दिख रही है। इस बीच, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला और उन पर भारत में विविध इतिहास, संस्कृतियों और परंपराओं को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों के खिलाफ डीएमके छात्र विंग द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस का उद्देश्य देश पर एक ही विचार, इतिहास, परंपरा और भाषा थोपना है।