नवनिर्वाचित सांसदों को आवास दिलाना चुनौती से कम नहीं

मोदी सरकार के पास 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने का एक बड़ा काम है। लगभग 280 सांसद पहली बार सांसद बने हैं जिनके पास नई दिल्ली में आधिकारिक आवास नहीं है। इनके लिए आवास ढूंढने में लोकसभा आवास समिति को काफी माथापच्ची करनी होगी। इसका पहला काम हारे हुए 280 सांसदों से सरकारी आवास खाली कराना होगा। हालांकि भाजपा संभवतः अपने स्वयं के सांसदों पर कार्रवाई कर सकती है, किंतु समिति को अन्य दलों के सदस्यों के साथ खाली करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अतीत में, हमने सरकारी आवास से जबरन बेदखली के उदाहरण देखे हैं, जिनमें सबसे हाई प्रोफाइल दिवंगत रालोद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की बेदखली थी। उनकी संपत्ति सचमुच उनके तुगलक रोड बंगले के सामने फुटपाथ पर फेंक दी गई थी जिसे उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया था। वह चाहते थे कि इसे उनके पिता और किसान नेता चरण सिंह के स्मारक में बदल दिया जाए।

नए सांसदों के अलावा, शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय को नवनियुक्त मंत्रियों के लिए उपयुक्त बंगले की तलाश करनी है। इस बार कम से कम 37 पूर्व मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया। कुछ को इसलिए क्योंकि वे स्मृति ईरानी, ​​राजीव चन्द्रशेखर और अर्जुन मुंडा की तरह हार गए, अन्य को इसलिए क्योंकि उन्हें मंत्री के रूप में शामिल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने पुरूषोत्तम रूपाला की तरह चुनाव जीता था। मीनाक्षी लेखी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर खट्टर जैसे कुछ लोग न केवल पहली बार सांसद बने हैं, वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनकी वरिष्ठता के कारण उनके लिए समुचित आवास की व्यवस्था करनी है।

निलंबित किए गए 58 सांसदाें की नई संसद में वापसी

17वीं लोकसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा निलंबित किए गए लगभग 58 सांसद नई संसद में वापस आ गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनमें से तीन निलंबित सांसद अब एनडीए में हैं और उन्हें मोदी 3.0 सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। हालांकि उनमें से एक लोकसभा चुनाव हार गए। लुधियाना से चुने गए कांग्रेस के तत्कालीन लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को उनकी पार्टी के बाकी सांसदों के साथ निलंबित कर दिया गया था। वह चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन लुधियाना सीट कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। मोदी ने उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया।

राजीव रंजन सिंह जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, को जद (यू) सांसद के रूप में लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। उस समय जद (यू) विपक्ष का हिस्सा था। बाद में वह एनडीए में शामिल हो गये और अब हालिया चुनाव में ललन सिंह ने मुंगेर सीट जीत ली है। वह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। विपक्षी सांसदों के सामूहिक निलंबन के दौरान जद (यू) में सिंह के सहयोगी राम नाथ ठाकुर को भी बाहर कर दिया गया था। वह राज्यसभा सदस्य हैं और जदयू नेता नीतीश कुमार की ‘चतुर’ राजनीति के कारण, ठाकुर अब एनडीए में हैं और मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं।

नवीन पटनायक ने पाला बदलने का फैसला किया

हाल के चुनावों में मिले बड़े झटके के बाद बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने पाला बदलने का फैसला किया है। पिछले एक दशक से बीजेपी का समर्थन करने के बाद अब उन्होंने घोषणा की है कि राज्यसभा में उनके 9 सांसद विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार का विरोध करेंगे। पटनायक की बीजेडी ओडिशा में सभी 21 लोकसभा सीटें हार गई और राज्य विधानसभा चुनाव भी बीजेपी से हार गई। दस वर्षों तक, मोदी सरकार बीजेडी के समर्थन की बदौलत कई विवादास्पद विधेयकों को राज्यसभा में पारित कराने में सफल रही। उसे बीजद जैसी `मित्रवत' पार्टियों की मदद की ज़रूरत थी क्योंकि भाजपा के पास राज्यसभा में अपना बहुमत नहीं है। अब जब बीजेडी ने फैसला किया है कि वह सत्तारूढ़ शासन का समर्थन नहीं करेगी, तो मोदी सरकार को राज्यसभा में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जहां उसके पास अभी भी बहुमत नहीं है।

पहली बार, सदन में ओबीसी का प्रतिनिधित्व उच्च जातियों के बराबर हुआ

यहां 18वीं लोकसभा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है। पहली बार, सदन में ओबीसी का प्रतिनिधित्व उच्च जातियों के बराबर हुआ। ओबीसी सांसद और उच्च जाति के सांसद प्रत्येक 26% हैं। दरअसल, इस बार लोकसभा में ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व सबसे निचले स्तर पर है। आमतौर पर, उनकी संख्या अन्य जातियों से अधिक है। गौरतलब है कि ओबीसी सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या इंडिया ब्लॉक से है, जिसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।