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दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, EWS कोटे के तहत छात्रो को नहीं दिया दाखिला, वापिस ली मान्यता

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत दाखिला देने से इनकार करने और इस श्रेणी के तहत छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी, किताबें और वर्दी प्रदान नहीं करने के लिए राजेन्द्र नगर के एक निजी स्कूल की आधिकारिक मान्यता वापस ले ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

08:55 PM Aug 24, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत दाखिला देने से इनकार करने और इस श्रेणी के तहत छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी, किताबें और वर्दी प्रदान नहीं करने के लिए राजेन्द्र नगर के एक निजी स्कूल की आधिकारिक मान्यता वापस ले ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन  ews कोटे के तहत छात्रो को नहीं दिया दाखिला  वापिस ली मान्यता
दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत दाखिला देने से इनकार करने और इस श्रेणी के तहत छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी, किताबें और वर्दी प्रदान नहीं करने के लिए राजेन्द्र नगर के एक निजी स्कूल की आधिकारिक मान्यता वापस ले ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
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अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया
उन्होंने कहा कि संस्था, जेडी टाइटलर स्कूल को 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र को दाखिला नहीं देने और स्कूल के संचालन तक कर्मचारियों के वेतन और बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया है। स्कूल के अधिकारियों से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) का यह आदेश एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा, ‘‘यह पाया गया कि स्कूल ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कुछ छात्रों को दाखिल नहीं दिया था और छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी भी प्रदान नहीं की थी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किसी भी कक्षा में नए छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाए।’’
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डीओई ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत छात्रों को दाखिला देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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