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बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले फर्जी आंसरशीट बरामद, 7 लोगों से पूछताछ

12:06 PM Aug 07, 2024 IST | Yogita Tyagi

सिपाही भर्ती परीक्षा: बिहार में बुधवार को 21 हजार सिपाहियों की भर्ती को लेकर पहले चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें करीब 2.90 लाख परिक्षार्थियों को शामिल होना है जिसके लिए प्रदेश भर में 545 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले खगड़िया में फर्जी आंसरशीट बरामद की गई है। इस मामले में सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि परबत्ता क्षेत्र के एक विवाह भवन में करीब 90 परीक्षार्थी एकत्र हुए, जिन्हें फर्जी आंसर शीट दिए गए।

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई



पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन सभी की जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसमें खगड़िया के बाहर के कई बच्चे भी शामिल हैं जिनका परीक्षा केंद्र खगड़िया में है। इसके नाम पर एक छात्र से पैसे वसूली की भी बात सामने आई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक स्थान पर करीब 90 छात्र जमा हुए थे। उनमें अलग-अलग जिलों के परीक्षार्थी शामिल हैं। फिलहाल 7 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन की जा रही है।

परीक्षार्थी से रुपये ठगने के लिए दी गई नकली आंसर शीट



उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र लीक जैसी कोई बात नहीं है। परीक्षार्थी से रुपये ठगने के लिए उनको नकली आंसर शीट दिया गया था। परबता थाना की पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। इस परीक्षा को कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए हैं। परीक्षा 12 बजे से शुरू होने वाली है। इसके अलावा कुछ दिन पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया है। जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपपत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार-1. रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2. अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज पेपर लीक तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। नीट से जुड़ी याचिकाओं पर दो अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। दरअसल, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को दोबारा आयोजित करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि इसको लेकर विस्तृत आदेश आने वाले दिनों में आएगा। अब दो अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना फैसला सुनाएगा।

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