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Shambhu border पर डटे हजारों लोग, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को दिया कार्रवाई का आदेश

09:52 AM Feb 21, 2024 IST | NAMITA DIXIT
shambhu border पर डटे हजारों लोग  गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को दिया कार्रवाई का आदेश

केंद्र ने अनुमान लगाया है कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर 1,200 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, 300 कारों,10 मिनी बसों के अलावा छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग एकत्र हुए हैं और इसके लिए पंजाब (Punjab) सरकार को अपनी कड़ी आपत्ति से अवगत कराया गया है। बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है और उसने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

  • शंभू बॉर्डर पर डटे 14 हजार लोग
  • गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को दिए कार्रवाई के निर्देश
  • राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय- गृह मंत्रालय

केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई- मंत्रालय

आपको बता दें गृह मंत्रालय ने कहा कि किसानों की आड़ में कई उपद्रवी पंजाब की हरियाणा से लगी शंभू सीमा के पास भारी मशीनरी जुटा रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई। लगभग 14,000 लोगों को राजपुरा-अंबाला रोड पर शंभू बैरियर पर एकत्र होने दिया गया और उनके साथ लगभग 1,200 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 300 कार,10 मिनी बस और अन्य छोटे वाहन भी हैं।

पिछले कुछ दिनों से चिंता का विषय बनी हुई स्थिति

इसके साथ ही मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पिछले कुछ दिनों से चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों को पथराव करने और भारी मशीनरी जुटाने की खुली छूट दे दी गई है और उनका इरादा पड़ोसी राज्यों में अशांति और अव्यवस्था पैदा करना है।

4 दौर की वार्ता असफल रही

दरअसल, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र के साथ चार दौर की वार्ता विफल होने के बाद, प्रदर्शनकारी किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो स्थानों से बुधवार को फिर से अपना मार्च शुरू करने के लिए तैयार हैं। किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में तीन केंद्रीय मंत्रियों की समिति ने रविवार को प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौता करने के बाद सरकारी एजेंसियां पांच साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी।

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NAMITA DIXIT

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