Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

उत्तराखंड दौरे पर वित्त आयोग, CM धामी संग विकास वार्ता

वित्त आयोग के दौरे पर उत्तराखंड में विकास पर जोर

08:17 AM May 19, 2025 IST | IANS

वित्त आयोग के दौरे पर उत्तराखंड में विकास पर जोर

उत्तराखंड दौरे पर 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य के विकास के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। इस बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और प्रमुख सरकारी अधिकारी शामिल थे। आगामी बैठकों में वित्त आयोग नगर निकायों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श करेगा।

16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उत्तराखंड का दौरा किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम विकास के मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “शासकीय आवास पर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया जी के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। वित्त आयोग की टीम में एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांतिघोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव केके मिश्रा और संयुक्त निदेशक पी. अमृतवर्षिणी शामिल थीं।

CM धामी ने सशस्त्र बलों के सम्मान में हल्द्वानी में किया तिरंगा यात्रा का नेतृत्व

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव वित्त दिलीप जावलकर एवं वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली बैठक में वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव रखेगी। वित्त आयोग नगर निकायों, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगा।

आपको बता दें कि 8 मई को महाराष्ट्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक की और केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के अनुपात में कमी पर चिंता जताई। 2022-23 में केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान 51,414 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में घटकर 36,045 करोड़ रुपये और 2024-25 में और कम होकर 31,830 करोड़ रुपये रह गया।

Advertisement
Advertisement
Next Article