भारत-लाइबेरिया विदेश कार्यालय परामर्श का पहला चरण आयोजित

FOC का पहला दौर मोनरोविया में हुआ

भारत और लाइबेरिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का पहला दौर मोनरोविया में हुआ। बैठक में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 17 दिसंबर को आयोजित परामर्श की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सेवाला नाइक मुडे और लाइबेरिया गणराज्य की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती ने की।

यात्रा के दौरान मुडे ने अन्य मंत्रियों के अलावा उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपन कोंग और स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री लुईस एम कोपोटो से भी मुलाकात की। एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए लाइबेरिया के मंत्रियों ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने में भारत के प्रयासों की गहरी सराहना की।

अफ्रीका संघ जी20 की सदस्यता मंच पर ग्लोबल साउथ की स्थिति मजबूत करेगी

विदेश मंत्रालय ने कहा कि लाइबेरिया भारत द्वारा आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भी सक्रिय भागीदार रहा है और मंत्रियों ने माना कि अफ्रीका संघ के लिए जी20 की सदस्यता मंच पर ग्लोबल साउथ की स्थिति को मजबूत करेगी। एफओसी के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, खनन, कृषि, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत-लाइबेरिया द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की व्यापक समीक्षा की।

भारत और लाइबेरिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ऊर्जा विकास और विकास सहयोग जैसे समकालीन प्रासंगिकता के प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और विविधतापूर्ण बनाने पर सहमत हुए। भारत और लाइबेरिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों पक्षों की ओर से नियमित यात्राएं होती रही हैं। 2021 में मोनरोविया में भारत के रेजिडेंट मिशन के खुलने से और अधिक बातचीत बढ़ी है। भारत-लाइबेरिया द्विपक्षीय व्यापार ने 2023-24 के दौरान 256 मिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किए हैं, द्विपक्षीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत का लाइबेरिया को निर्यात था।

लाइबेरिया भारत द्वारा विस्तारित शुल्क-मुक्त टैरिफ योजना का लाभार्थी है

साथ ही, लाइबेरिया भारत द्वारा विस्तारित शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी है जो भारत को लकड़ी, वनस्पति तेल, रबर और अन्य वस्तुओं के लाइबेरियाई निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि, खनिज अन्वेषण और फार्मास्यूटिकल्स में महत्वपूर्ण संभावनाएं मौजूद हैं।

लाइबेरिया में ऑटोमोबाइल, खनन, स्वास्थ्य देखभाल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। लाइबेरिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है। भारत और लाइबेरिया ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन करने पर सहमति व्यक्त की।

[एजेंसी]